बिहार सरकार पर राजद का हमला, कहा-राज्य में चल रहा ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग
राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा: सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद, नीतीश कुमार को राम सूरत राय को सरकार से बाहर कर देना चाहिए.
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भू-अभिलेख और राजस्व विभागों के 149 अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति रद्द करने के एक दिन बाद, राजद ने डबल इंजन एनडीए सरकार की खिंचाई की. पार्टी ने कहा कि बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग फल-फूल रहा है.
'ट्रांसफर के लिए रिश्वत'
राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हर साल जून और दिसंबर के महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और यह शुक्रवार को साबित हुआ जब नीतीश कुमार ने 149 अधिकारियों की तबादला-पोस्टिंग रद्द कर दी. नीतीश कुमार सरकार में यह एक खुला रहस्य है कि स्थानांतरण के लिए रिश्वत ली जाती है.
'सभी विभागों में भ्रष्टाचार'
तिवारी ने कहा कि न केवल संबंधित विभागों का प्रभार संभालने वाले राम सूरत राय मंत्रालय, बल्कि हर मंत्रालय की स्थिति एक जैसी है.
राजद ने विधानसभा में उठाया मुद्दा
तिवारी ने कहा कि भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पहले आरोप लगाया था कि तबादला-तैनाती के लिए हर मंत्रालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तिवारी ने कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है.
एक साथ क्यों चल रही सरकार?
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विधायक गोपाल नारायण सिंह ने दावा किया था कि भाजपा और जद (यू) बिहार में एक बेमेल गठबंधन है और यदि ऐसा है तो वे एक साथ सरकार क्यों चला रहे हैं. उन्होंने कहा, 'भाजपा और जदयू सरकार में 'मलाई' खाने के लिए हैं.
राम सूरत राय को बाहर करें सीएम नीतीश: राजद
राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा: सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद, नीतीश कुमार को राम सूरत राय को सरकार से बाहर कर देना चाहिए.
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राय ने कहा: स्थानांतरण-ट्रांसफर रद्द करना मुख्यमंत्री का विशेष विशेषाधिकार है. यदि आवश्यक हो तो मैं स्पष्टीकरण दूंगा. जहां तक राजद का सवाल है, वे विपक्ष में हैं. इसलिए, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर उसके नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं.
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभागों के 149 अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन को रद्द कर दिया.
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(आईएएनएस)