दो दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर (Smart Prepaid Electric Meter) को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी नीतीश सरकार को दी थी. अब कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है. बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस वार्ता में कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर योजना महालूट योजना है. उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब तथा पिछड़े राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाना, यहां की जनता पर अत्याचार है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस बिहार सरकार के स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध करती है और तत्काल प्रभाव से इसे बंद करने की अपील करती है.


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मोहन प्रकाश ने कहा, एक तरफ बिजली कंपनियां नुकसान का दावा करती हैं, वहीं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी की राशि पर खामोश हो जाती हैं. बतौर बिहार के ऊर्जा मंत्री 15 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी की धनराशि बिजली कंपनियों को नुकसान के एवज में दी जाती है. आखिर वह धनराशि कहां पहुंचती है. अगर बिजली कंपनियां आज भी नुकसान में हैं तो निश्चित तौर पर सब्सिडी की धनराशि दलाल-ठेकेदार तथा रिश्वत में व्याप्त तंत्र के पास पहुंचती होंगी और खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है.


उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिहार में बिजली काफी महंगी हो गई है, जिससे आम जनता की जेब कट रही है. महंगाई के इस दौर में आम जनता के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक बड़ी मुसीबत बन गई है. पहले भी बिजली मीटर घरों में लगाए जाते थे. आम जनता उस हिसाब से बिजली दर का भुगतान भी करती थी. 


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मोहन प्रकाश ने यह भी कहा कि आज भी आम जनता खपत की जाने वाली बिजली की पूर्ण भुगतान के लिए तैयार है. कांग्रेस पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाकर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर योजना को बंद करवाकर ही दम लेगी. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. 16 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर प्रीपेड योजना के खिलाफ राज्यस्तरीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा.


-आईएएनएस


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