Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट! जानें अब नीतीश सरकार ने लोगों को क्या बड़ी राहत दी?

Bihar Land Survey News: बिहार में जारी जमीन सर्वे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए नीतीश सरकार ने लोगों को अफवाहों के चलते घबराने की आवश्यकता नहीं होने की सलाह दी है.

Bihar Land Survey Update: बिहार में जारी जमीन सर्वे के काम में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए अब बड़ी सहूलियत दी है. जमीन सर्वे को अगले तीन महीने के लिए स्थगित किया जाएगा. हालांकि, तीन महीने बाद इसे फिर से शुरू हो किया जाएगा. बिहार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि फिलहाल इसे तीन महीने के लिए स्थगित किया जाएगा, जिससे सब लोग अपने कागज दुरुस्त कर सके और इस बीच वो जन प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी पूरी समीक्षा करेंगे. मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि इस पर राज्य सरकार अगले दो से तीन दिन में विधिवत घोषणा करेगी.

सर्वे को लेकर सरकारी तैयारी की कमी और लोगों की जमीन के कागजातों पूरी तरह तैयार नहीं होने के कारण काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं. इसके बाद अफसरशाही और रिश्वतखोरी से भी लोग परेशान हो रहे हैं. अब तक देखा जाए तो जमीन सर्वे के कुछ ऐसे लूपहोल हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत उन परिवारों को हो रही है जिनके मुखिया प्रदेश से बाहर हैं. जमीन सर्वे के दौरान कहीं उनकी जमीन ना छिन जाए, इसका डर उन्हें गांव लौटने पर मजबूर कर रहा है. वहीं पैतृक संपत्ति के लिए लोगों को वंशावली तैयार कराने में सरपंचों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा ज्यादातर लोगों के पास जमीन के कागजात कैथी लिपि में होने के कारण भी जमीन सर्वे का काम रोकना पड़ गया, क्योंकि इस लिपि को पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं.

वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जमीन सर्वे को टालने का फैसला सियासी है. एनडीए नेताओं को लग रहा था कि चुनावी वर्ष में इसे टाला नहीं गया तो इसका राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी भी इसे बड़ा साहसी और सराहनीय कदम बताया जा रहा है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष की बुजदिली की वजह से आज तक सर्वे नहीं हो पाया. 114 सालों से यह काम अटका हुआ है. आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद की सरकार निकम्मी थी, इस वजह से जमीन सर्वे नहीं हुआ. आज जब नीतीश कुमार की सरकार सर्वे करा रही है, तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है.