Bihar Transfer-Posting: देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर सभी दलों ने अपनी-अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है. बिहार में आम चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे को दुरुस्त करना चाहते हैं. वह अब सरकारी विभागों के विभागों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल शुरू हो चुका है. शनिवार (01 जुलाई) देररात 900 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. 


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देर रात 175 राजस्व अधिकारियों और 261 सहायक कर आयुक्तों समेत कई महकमों में अधिकारियों के तबादले किए गए. राजस्व एवं भूमि सुधार में बड़े स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है. 220 अंचलों में नए अंचलाधिकारी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा 175 अंचलों में नए राजस्व अधिकारी की तैनाती की गई है. इस विभाग में 2 साल बाद इतने बड़े स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है.


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CDPO-BDO का भी तबादला


अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के अलावा प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता का भी पदस्थापन किया गया है. खास बात यह है कि इनमें से अधिसंख्य अधिकारी बिहार राजस्व सेवा के हैं. वहीं शुक्रवार (30 जून) को तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. स्थानांतरित किए गए अफसरों में सीडीपीओ, बीडीओ भी शामिल हैं. समाज कल्याण विभाग में भारी पैमाने पर सीडीपीओ का तबादला किया गया है. कुल 161 सीडीपीओ को इधर से उधर किया गया है.


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बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप


वहीं बीजेपी ने इस मामले में नीतीश सरकार पर 60 से 70 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया है. उन्होने कहा कि बिहार में बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) को मनमानी पोस्टिंग के लिए 5 से 25 लाख तक का रेट तय है. निखिल आनंद ने आरोप लगाया है कि राज्य में 245 बीडीओ की पोस्टिंग में पैसे का जबरदस्त खेला हुआ है. मनचाही पोस्टिंग के लिए 25 लाख तक वसूले गए हैं. वहीं इसके जरिए नीतीश सरकार ने 60 से 70 करोड़ की उगाही की है. निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) को मनचाहा पोस्टिंग के लिए ₹5लाख से ₹25लाख तक रेट तय है. जैसी जगह, वैसा रेट.