Bihar News: बिहार में साल 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. फरवरी 2005 में नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन केंद्र की मनमोहन सरकार ने लिया था. दरअसल, साल 2005 से पहले 15 सालों से सत्ता में काबिज लालू की पार्टी को 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था. किसी अन्य पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. हालांकि, जब नवंबर में दोबारा चुनाव हुए तो जदयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने थे. 


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साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था. चुनावी नतीजे आने के बाद तत्‍कालीन राज्‍यपाल बूटा सिंह ने बिहार विधानसभा भंग करने और राष्‍ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दिया था. तब आरोप लगा कि बूटा सिंह की मंशा कुछ और थी. वह नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे. इसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हुई.


बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब तत्‍कालीन राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम रूस के दौरे पर थे. तत्‍कालीन राष्ट्रपति को तब मास्‍को के समय के अनुसार रात के करीब 2 बजे फैक्स मिला था कि उन्हें बिहार विधानसभा भंग करने के फैसले पर साइन करना है. डा. कलाम ने इसकी चर्चा अपनी किताब टर्निंग प्वाइंट्स में की है. उन्होंने लिखा है कि उन्‍होंने न चाहते हुए भी इस पर साइन किया.


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बिहार विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक और बदनीयती बताया था. बता दें कि तब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार की थी. इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और मनमोहन सिंह देश के पीएम थे.


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