Prashant Kishor: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में क्या भूमिका होगी? पीके ने खुद दिया जवाब

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे. पीके ने दावा किया है कि एक करोड़ लोगों के साथ मिलकर पार्टी लॉन्च करेंगे.

Prashant Kishor News: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं. उन्होंने दावा किया है कि वह 2 अक्तूबर को बिहार के एक करोड़ लोगों को लेकर जन सुराज दल की नींव रखेंगे. पीके ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, एक करोड़ संस्थापक सदस्य मिलकर किसी अभियान को दल बनाएंगे. प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर रखा है कि उनकी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि बिहार के आम लोगों की पार्टी होगी. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को वह दल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने के लिए और लालू, नीतीश और भाजपा की पिछली 30 साल की सरकारों से मुक्ति दिलाएंगे.

प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि पहले मैं दलों और नेताओं को सलाह देता था कि कैसे चुनाव लड़ना है, संगठन कैसे बनाना है और कैंपेन कैसे चलाना है. अब मैं वही काम बिहार के लोगों के लिए कर रहा हूं. अब मैं दल और नेताओं को छोड़कर बिहार की जनता को सलाह दे रहा हूं. उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पार्टी के गठन से पहले ही 1 करोड़ लोग इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं और मिलकर इस दल का निर्माण कर रहे हैं. दल बनाने के बाद तो सभी करते लेकिन जन सुराज दल बनाने से पहले कर रहा है.

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का जहां विपक्ष विरोध कर रहे हैं, वहीं पीके ने इसका समर्थन किया है. पीके ने कहा कि यह देश हित में है लेकिन इसकी सफलता सरकार की मंशा पर भी निर्भर करती है. जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि अगर वन नेशन-वन इलेक्शन को सही नीयत से लागू किया जाए तो यह देश के लिए काफी फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हर साल देश की करीब एक चौथाई जनता मतदान करती है. इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय चुनाव के चक्र में फंसे रहते हैं. अगर इसे एक या दो बार किया जाए, तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी. इससे सरकार और जनता दोनों का समय और खर्च बचेगा.