Jharkhand: 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़े जाने को CM हेमंत की मंजूरी, बाबूलाल ने उठाया सवाल

Jharkhand Samachar: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस ढंग कार्रवाई हो रही है उससे संदेह होता है.

Ranchi: झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़े जाने को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद से ही आरोप-प्रत्यारोप की सियासत जारी है. इस मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस ढंग कार्रवाई हो रही है उससे संदेह होता है. यह कार्रवाई निष्पक्ष नहीं दिखता है.

उन्होंने कहा कि ट्विटर पर हम छोटी सी बात कह सकते हैं, तो जिसको जो समझना है वह समझें. हमने तो कभी नहीं कहा है कि हमने मामला नहीं उठाया है. इस समय झारखंड में पुलिस का जो रवैया दिख रहा है, हमने उसको बताया है.

मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ भी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं. अगर राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट पुलिस पदाधिकारी बनते हैं तो उन अधिकारियों से आप कभी भी ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते हैं.
बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने मतलब की राजनीति करते हैं.

उस वक्त बाबूलाल मरांडी को रघुवर जी ठीक नहीं लगते थे. आज वो चूकि जबरन पार्टी में घुस आए हैं, तो इस तरह की बात कह रहे हैं. जिन लोगों का अपना राजनीतिक उसूल नहीं उसके बारे में क्या कह सकते हैं. उनको न अपने क्षेत्र के लोगों पर भरोसा है न राज्य के एजेंसी पर भरोसा है और न ही देश की एजेंसी पर भरोसा है.

भट्टाचार्य ने कहा कि आखिर बाबूलाल को किन लोगों पर भरोसा है यह बताना होगा. उन्होंने कहा कि बाबूलाल ही कहते थे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी ही और आज वही जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं.   

बाबूलाल मरांडी के बयान पर विधायक सरयू राय ने भाजपा पार्टी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी द्वारा अधिकारियों पर सवाल उठाना गलत है. उन्होंने कहा कि पहले खुद बाबूलाल और भाजपा पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के श्वेत पत्र जारी करें.

रघुवर दास ने कहा कि मैंने भी कई मामले उठाए हैं उसकी जांच होगी तो देखता हूं कि कितना बचाव भाजपा कर पाएगी. इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, बाबूलाल मरांडी और भाजपा अपने पूर्व मुख्यमंत्री का एक श्वेत पत्र जारी करें जिससे जनता को उनकी पूरी जानकारी मिल सके.