Ranchi: झारखंड में हेमंत सरकार (Hemant Soren Government) ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत राज्य सरकार जहां सूबे में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है तो नई उद्योग नीति के जरिए होने वाले निवेश से राज्य में 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य भी है. सूबे में उद्योग के लिए माकूल वातावरण और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायत देने की दिशा में सरकार काम कर रही है. 


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नई उद्योग नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'हम लोगों ने नई उद्योग नीति को पास किया है ताकि राज्य में निवेश का द्वार खुले और बेहतर ढंग से खुले साथ ही राज्य में लोग निवेश करने के लिए आएं.'


वहीं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर (Mithilesh Kumar Thakur) ने कहा, 'नई उद्योग नीति में फोकस किया गया है कि हम स्थानीय उद्यमियों को आगे बढ़ाएं. इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें स्टार्टप में राज्य के युवा आसानी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं. बहुत सारी सब्सिडाइज होगी, सहूलियतें दी गई हैं. हमें उम्मीद है कि स्थानीय युवा को काफी लाभ मिलेगा.'


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नई उद्योग नीति के लागू होने पर उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया, 'पॉलिसी के हिसाब से अगर हम निवेश का माहौल बनाते हैं तो उसके हिसाब से सूबे में एक लाख करोड़ का निवेश होगा. साथ ही 5 लाख तक के रोजगार उपलब्ध हो सकेगें. अगर ज्यादा से ज्यादा इको सिस्टम एक बिजनेस का उपलब्ध होता है तो उससे ज्यादा रोजगार भी मिलेगा.'


जबकि विधायक लंबोदर महतो ने नई उद्योग नीति को लेकर कहा, 'राज्य गठन के बाद अब तक कई नीतियां बनती रही हैं. आज भी नई उद्योग नीति की घोषणा हुई है. सिर्फ नीति ही बने और धरातल पर न उतरे तो राज्य हित में नहीं है. हर बार सरकार बनती रही, सरकार बनने के साथ ही नीति बनती रही और सरकार समाप्त होते ही नीति खत्म हो जाती है. सरकार से आग्रह होगा जो नीति बने वो जमीन पर उतरे.'