Ranchi: हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है. झारखंड मंत्रिमंडल ने कैंसर और रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे ऐसी बीमारियों के लिए डेटाबेस का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. 


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राज्य कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, "कैंसर और रेबीज को उल्लेखनीय बीमारियों के रूप में घोषित करने के साथ, निजी और सरकारी अस्पतालों को ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे मरीजों के बारे में सरकार को सूचित करना होगा, ताकि एक डेटाबेस बनाया जा सके. इससे भविष्य में दीर्घकालिक नीति का मसौदा तैयार करने में भी मदद मिलेगी." 


मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत 24 जिलों में 4,300 से अधिक ऐसे संस्थानों में से 24 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक को 10 लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा. राज्य कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि झारखंड के पांच प्रमंडलों से पांच प्रखंड पंचायतों का भी चयन किया जायेगा और उन्हें 15-15 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जायेंगे. 


कैबिनेट मीटिंग को लेकर और जानकारी देते हुए राज्य कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस दौरान 32 एजेंडों को मंजूरी दी गई है. सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए 4,351 ग्राम पंचायतों में 43,510 ट्यूबवेल लगाने के लिए 463 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. आधार इकोसिस्टम-2023 के लिए सूचना सुरक्षा नीति और डाटा गोपनीयता नीति को भी मंजूरी मिल गई है. इसके तहत पांच नए थाने, तीन चौकियां और दो चौकियां को पूर्ण थाना बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है. 


(इनपुट भाषा के साथ)