नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल 2019 (CAB) लोकसभा से पारित होने के बाद बुधवार (11 दिसंबर) को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा. विपक्ष ने इस बिल का विरोध तेज कर दिया है. कांग्रेस ने अपनी सभी जिला इकाइयों को देशभर में प्रदर्शन करने को कहा है तो वहीं सरकार राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है. सरकार की तरफ से राज्यसभा के लिए पूरा होमवर्क किया गया है और तमाम पार्टियों से समर्थन लेकर संख्या बल जुटाने की कोशिश हो रही है. 


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यूएस की संस्था ने किया बिल का विरोध
लोकसभा में पास हुए इस बिल का अमेरिका (यूएस) के इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजन फ्रीडम ने भी विरोध किया है. कमीशन ने तो यहां तक कहा है कि लोकसभा के बाद यदि सरकार इस को राज्यसभा में पास कराती है तो यूएस को इस मामले में विरोध करना चाहिए. इसको नागरिकता अधिकारों का उल्लंघन बताया है, लेकिन यूएस के इस कमीशन की तरफ से की गई टिप्पणी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है.


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भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है की यूएस के इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजन फ्रीडम की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य है कमीशन का नजरिया भारत को लेकर खास मानसिकता से ग्रसित है.


भारत सरकार ने कहा आतंरिक मामलों में कोई दखल ना दे
भारत ने यह बिल अपने देश में जो दूसरे देश से पीड़ित लोग पलायन करके आये हैं, उनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार लाई है एक तरह से इस बिल का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यूएस कमीशन विरोध कर रहा है. वैसे भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल भी है जिसको भारतीय विदेश मंत्रालय ख़ारिज करता है भारतीय विदेश मंत्रालय ने कमीशन की इस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है. लोकसभा में सरकार ने 311 का संख्या बल जुटाकर इस बिल को भारी बहुमत से पारित करा लिया था और विपक्ष में महज 80 वोट पड़े. लोकसभा में शिवसेना जेडीयू बीजेपी जैसी पार्टियों ने सरकार के समर्थन में वोट किया था लेकिन अब राज्यसभा में शिवसेना के तेवर बदल गए हैं


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दोपहर 2:00 बजे राज्यसभा में आएगा बिल
लेकिन सरकार की तरफ से दूसरी पार्टियों से बात की जा रही है और सरकार का अपना कैलकुलेशन है कि वह राज्यसभा में इस बिल को आसानी से पास करा लेगी वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही एआईएडीएमके ने भी इस बिल का राज्यसभा में समर्थन करने का ऐलान किया है दोपहर 2:00 बजे बुधवार को राज्यसभा में यह बिल पेश होगा और इस बिल की बहस के लिए 6 घंटे का वक्त सभापति की तरफ से रखा गया है विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सरकार इस पर अडिग है कि वह राज्यसभा में इस बिल को पास कराएगी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विपक्ष के तमाम सवालों का लोकसभा में जवाब दिया गया था.


नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों की तरफ से जो चिंता जताई गई थी उसको भी एड्रेस किया गया सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह बिल  किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ना ही धार्मिक आधार पर है इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक सताए गए हैं वहां पर माइनोरटी में है खासतौर से हिंदू जो दशकों से पीड़ित रहे हैं वह विस्थापन करके आये  हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान करना ही इस बिल का मकसद है.


सरकार को दूसरे दलों से समर्थन की उम्मीद
राज्यसभा में NDA के पास 106 का आंकड़ा है और दूसरे सहयोगी पार्टी के सहारे बहुमत का आकड़ा जुटाने का भरोसा है. किस पार्टी का सरकार को समर्थन मिलता है और कौन विरोध करती है इसकी तस्वीर बुधवार को साफ होगी लेकिन मोदी सरकार को पूरा भरोसा है लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में बहुमत से इस बिल को पास कराने लेगी.


शिवसेना के बदले सुर, AIADMK ने किया सपोर्ट
लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के सुर अब बदलते दिख रहे हैं. विधेयक के राज्यसभा में पेश होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इसपर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए. हालांकि AIADMK ने घोषणा की है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करेगी.