नई दिल्ली : देशभर के सांसद और विधायक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे. इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Elections 2022) को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले लगभग 44 प्रतिशत सांसदों / विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. 


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सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,759 का विश्लेषण किया गया है. मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए पात्र 4,759 सांसद/विधायकों में से केवल 477 महिलाएं हैं. मतदान के हकदार सांसदों और विधायकों के मतों की कुल संख्या 10,74,364 है और संख्या के आधार पर इसमें 1,30,304 वोट (13 प्रतिशत) महिलाओं के हैं. एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में सदस्यों के कुल वोटों की संख्या 3,79,400 है और इनमें से 81 महिला सदस्यों के 56,700 वोट (15 प्रतिशत) हैं. इसी तरह राज्यसभा सदस्यों के 1,58,200 मतों में से 21,700 (14 प्रतिशत) 31 महिला सदस्यों के हैं.


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सर्वाधिक महिला मतदाता उत्तर प्रदेश में


एडीआर के अनुसार राज्य विधानसभाओं में सर्वाधिक महिला मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं, जिनके मतों की संख्या 9,776 है, जबकि कुल वोट 83,824 हैं. प्रदेश में 403 विधायकों में से 47 महिलाएं हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर है. पश्चिम बंगाल में 44,394 (294 विधायकों में से 41) में से 6,191 वोट और बिहार में 41,693 में से 4,498 वोट (241 में से 26) महिला विधायक हैं. 


मुर्मू के पास 2 करोड़ की संपत्ति 


राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के 2014 में ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए दाखिल अपने हलफनामे का जिक्र करते हुए एडीआर ने कहा कि उनके पास 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है और 14 लाख रुपये की देनदारी है. वहीं एडीआर ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के 2009 के लोकसभा चुनाव में दाखिल शपथपत्र का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है और कोई देनदारी नहीं है. कुछ हलफनामों के हवाले से बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू पर तीन, जबकि सिन्हा पर एक आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन ये सभी मामले गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.


44 फीसदी सांसदों/विधायकों पर क्रिमिनल केस 


मंगलवार को जारी एडीआर की रिपोर्ट में कुल 10,74,364 मतों में से 4,72,477 वोट (44 फीसदी) उन सांसदों/विधायकों के हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं. 542 लोकसभा सदस्यों में से लगभग 236 (44 प्रतिशत), 226 राज्यसभा सदस्यों में से 71 (31 प्रतिशत),  3,991 विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं / केंद्र शासित प्रदेशों) में से 1,723 (43 प्रतिशत) ने हलफनामे में अपने खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने की जानकारी दी. 


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