मनीष सिसोदिया ने BJP और LG पर साधा निशाना, कहा- संविधान के तोड़ना इनकी पुरानी आदत

DISCOMs मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल जब से आए हैं, तब से रोजाना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश पास करते हैं.

Delhi Government vs LG: डिस्कॉम बोर्ड से AAP के 2 नोताओं को LG द्वारा बाहर किए जाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी वीके सक्सेना पर साधा निशाना. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल जब से आए हैं रोजाना कोई न कोई ऐसा आदेश पास करते हैं, जो कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होता है. 

बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जैसमीन शाह और नवीन गुप्ता को DISCOMs के बोर्ड से हटाने का एलजी का आदेश अवैध और असंवैधानिक है. एलजी के पास ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है. केवल निर्वाचित सरकार के पास बिजली के विषय पर आदेश जारी करने का अधिकार हैं. एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का पूरी तरह मजाक उड़ाया है. वह खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं हैं.

मनीष सिसोदिया ने मामले में आगे कहा कि वो कह चुके हैं कि ये चीजें उनपर लागू नहीं होती हैं. आज भी उन्होंने यही किया दिल्ली सरकार के 4 साल पहले के आदेश को पलट दिया. इससे पहले उन्होंने कैबिनेट ने बिजली बोर्ड में प्रोफेसनल डायरेक्टर की नियुक्ति की थी. सिसोदिया ने आगे कहा कि उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बिजली पर कोई फैसला लें. उपराज्यपाल के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर ही उपराज्यपाल फैसला ले सकते हैं. 

सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डिफरेंस ऑफ ऑपिनियन भी चुनिंदा रेयर ऑफ द रेयर केस में हो सकती है, लेकिन उपराज्यपाल हर मामले में करते हैं. ये ऐसे नहीं हो सकता ये गैरकानूनी है. ये तब किया जा सकता है जब कोई मंत्री निर्णय लेकर उनको भेजता है और उपराज्यपाल सहमत नहीं हैं तो वो उसको बुला सकते हैं. मुख्यमंत्री को कैबिनेट के साथ चर्चा करने के लिए कह सकते हैं फिर भी न हो तो डिफरेंस ऑफ ऑपिनियन के तहत निर्णय ले सकते हैं.

नहीं हुआ घोटाला- सिसोदिया
वहीं एलजी द्वारा 8 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको लगता है कि घोटाला हुआ है तो CBI और ED को भेजकर जांच करवा लिजिए. वहीं सिसोदिया ने कहा कि आप संविधान और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए. DISCOMs में प्रोफेसनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति गलत नहीं है.

महरौली डिमोलिशन
वहीं महरौली डिमोलिशन के मामले पर बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि जब कोर्ट के भी आदेश हैं, लोगों ने रजिस्ट्री करवा रखी है वो हाउस टैक्स भर रहे हैं. भाजपा को सिर्फ तोड़ना ही आता है. ये लोगों के घर तोड़ते हैं, संविधान तोड़ते हैं. इन्हें सिर्फ तोड़ना ही आता है.