रेहड़ी पटरी वालों ने अधिकारों के लिए सिविक सेंटर पर डाला डेरा, बोले-उजाड़ो मत

एक और केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट वेंडर एक्ट पारित होने के 8 साल बाद भी उनके जीवन और रोजगार सुरक्षा को लेकर कोई खास बदलाव नहीं आया है. G20 शिखर सम्मलेन के लिए सौंदर्यीकरण के लिए स्ट्रीट वेंडर को कारण बताओ नोटिस थमाए जा रहे हैं. वेंडिंग सर्टीफिकेट होने के बावजूद उन्हें बेदखल किया जा रहा है. ये आरोप स्ट्रीट वेंडर ने एमसीडी पर लगाए हैं. आज रेहड़ी पटरी वाले अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए. सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर एमसीडी ऑफिस के बाहर एकत्र हो गए. सिविक सेंटर पर डेरा डालने के बाद रेहड़ी पटरी वालों ने नरेबाजी की. उनका कहना है कि G20 सम्मेलन के बहाने एमसीडी दुकानों को जबरन तोड़ने और उन्हें बेदखल कर रही है. अधिकरियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए स्ट्रीट वेंडर का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी जबरन बेदखल किया जा रहा है. उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को न उजाड़ने की अपील की. साथ ही स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करने और वेंडिंग सर्टिफिकेट जरी करने की मांग की.