नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा टकराव बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में केजरीवाल के मंत्रियों ने अपनी सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वो एलजी सक्सेना से आदेश लेना बंद कर दें. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग के सचिव को यह निर्देश दिए हैं. इसी के साथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है.


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सचिवों को निर्देश दिए गए कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं उपराज्यपाल. LG के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा. LG की तरफ से दिया जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.


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दिल्ली CM और LG में बढ़ता विवाद


अरविंद केजरीवाल ने बीते गुरुवार को अपने एक बयान में कहा था कि LG सक्सेना को दिल्ली की बदतर होती कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाने चाहिए. इसी के साथ उन्होंने नेब सराय पुलिस थाना क्षेत्र में 75 साल की महिला की हत्या से संबंधित मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कल जब आपने कहा था कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट हैं, लोग बेहद दुखी हुए थे.


उन्होंने आगे लिखा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय, शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति का कुछ करिए. इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस के साथ LG सक्सेना की बैठक वाले दिन केजरीवाल और उपराज्यपाल की ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई थी. LG सक्सेना ने लिखा कि दिल्ली पुलिस चुनौतियों के बावजूद सराहनीय काम कर रही है. यह टकराव कभी दिल्ली की आबकारी नीति के मामले को लेकर हो रहा है, तो कभी एलजी पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप भी केजरीवाल सरकार लगाती रही है.


इस बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से 7 फरवरी को मुलाकात की थी और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित संबंधित कॉलेजों और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों द्वारा सामना में दिए जा रहे धन और अन्य मुद्दों के बारे में एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था.


इसको लेकर उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जा सकता है ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों को दी धनराशि जारी करने पर विचार किया जा सके और साथ ही एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर किया जा सके.


केजरीवाल के आदेश ने पकड़ा तूल   


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक आदेश के बाद से ये तूल पकड़ता जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर हमने दक्षिण दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी से बात की. केजरीवाल के आदेश के बाद रमेश बिधूड़ी केजरीवाल सरकर पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास कार्यों में ध्यान ना देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री उल्टी- सीधा आदेश दे रहे हैं.


उन्होंने आगे कहा कि किस नियम के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह आदेश दिया है. उसी नियम के मुताबिक, गलत किये जा रहे कामों को लेकर सज्ञान ले सकते है. कहा झूठ की राजनीति करती है केजरीवाल सरकार