New Delhi Politics: बीजेपी ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर स्कूल गिराने का आरोप लगाया था. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि एमसीडी का स्कूल रिडेवलपमेंट के मद्देनजर अन्य स्कूलों के साथ मर्ज किया जा चुका है. 


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AAP का भाजपा पर हमला
बता दें कि AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी देश के सबसे बड़ी अनपढ़ों की जमात है. उनकी सरकार पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद कर चुकी है. जब बीजेपी का दफ्तर बना तो उन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि सबसे पहले बच्चों के स्कूल पर कब्जा करना है. आज जिस स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल बीजेपी के दफ्तर के बिल्कुल बगल में हैं. बीजेपी उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है. हमारे पास इसके पूरे दस्तावेज हैं. 


वहीं उन्होंने कहा कि AAP इसका जमकर विरोध करेगी, स्कूल पर बुलडोजर नहीं चलने देगी. पीएम मोदी बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं. स्कूलों को तुड़वा रहे हैं. MCD का स्कूल है. जिसे तोड़ने और गिराने का आदेश CPWD ने गिराने का आदेश जारी किया है.


CPWD का कहना है कि इस जगह का रिडेवलपमेंट किया जाना हैं. इसलिए इसे गिराने की बात की जा रही है. हम पूछते हैं कि इस तरह से रिडेवलपमेंट करना क्या ठीक है. रिडेवलेपमेंट के नाम पर बच्चों का स्कूल तोड़ना क्या ठीक है.


भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आप पर साधा निशाना
वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल झूठ प्रपंच की सरकार चला रहे हैं. बार-बार झूठ बोलकर उसे सच करने की कोशिश करते हैं. कोर्ट में जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड में दर्ज होता है, उसे न्यायालय गंभीरता से लेती है. इसके दो उदाहरण हैं.


केजरीवाल रोज अखबार में झूठ बोलते हैं, लेकिन कोर्ट में झूठ संवैधानिक विषय है. सचदेवा ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल स्थानांतरण का मामला हाईकोर्ट में गया. 18 नवंबर 2022 के दिन कहा गया कि फाइल एलजी आफिस में है. 17 फरवरी 2022 के दिन भी यही बयान दिया, लेकिन 28 मार्च 2023 के दिन एलजी को फाइल एलजी को भेजी गई है. ये वो झूठी मक्कार सरकार है कि आम आदमी को तो लूट रही है. साथ-साथ अदालत को भी गुमराह कर रही है. अखबार में छपने के शोक है, लेकिन न्यायालय में तो सच बोलते हैं.


पशु कल्याण बोर्ड पुनर्गठन 14 दिसंबर 2022 को एलजी के पास फाइल भेजी. 15 दिसंबर कोर्ट की सुनवाई में कहा कि एलजी आफिस फाइल अभी नहीं आई. पावर सब्सिडी पर एलजी की रोक का दावा किया गया. मैं चैलेंज करता हूं एक भी कागज वे दिखा दें. बिजली सब्सिडी खत्म करने की कोशिश का एक कागज दिखा दें. सत्ता का संघर्ष केजरीवाल की नाक का सवाल बन गया है. 30 करोड़ रुपये कांग्रेस के वकील को केजरीवाल दे चुके हैं वो पैसे दिल्ली की जनता के हैं. कोर्ट में झूठा बयान गंभीर विषय है. इसे अवमानना का दोषी मानना चाहिए. दुर्भाग्य से दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठ की राजनीति करता है. केजरीवाल में काम को लेकर इच्छाशक्ति की कमी है. उनका ध्यान सिर्फ राजनीति पर है.