दिल्ली की सड़कों को मजबूत बनाने के लिए मनीष सिसोदिया ने 12 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी
उपमुख्यमंत्री और PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्वास के लिए 12 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी.
नई दिल्लीः राजधानी में वर्ल्ड-क्लास सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने की दिशा में केजरीवाल सरकार मिशन मोड में काम कर रही है. उसी के मद्देनजर, उपमुख्यमंत्री और PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्वास के लिए 12 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी. परियोजनाओं में 2.10 करोड़ रुपये की लागत से एंड्रयूगंज और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर की मरम्मत और पुनर्विकास और 9.90 करोड़ रुपये की लागत से भारत नगर से तिमारपुर तक नजफगढ़ नाले पर 6 स्थानों पर पुलिया मरम्मत और पुनर्विकास शामिल हैं.
परियोजना के विवरण साझा करते हुए, मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार चौबीसों घंटे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. PWD नियमित रूप से विभिन्न स्थानों पर इन्फ्रा का आकलन कर रहा है और समय-समय पर उनका रखरखाव सुनिश्चित कर रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो. उसी के बाद हाल ही में दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
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उन्होंने आगे कहा कि एंड्रयू गंज और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर की मरम्मत और पुनर्विकास से फ्लाईओवर का जीवन 20 साल तक बढ़ जाएगा. जबकि, नजफगढ़ नाले पर पुलियाओं की मरम्मत और पुनर्विकास से उससे आवाजाही करने वाले लोगों को लाभ होगा. उल्लेखनीय है कि एंड्रयू गंज और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर की मरम्मत और पुनर्विकास 2.10 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा जिसमें जिसमें बियरिंग को बदलना शामिल है जिससे फ्लाईओवर का जीवन 20 साल तक बढ़ जाएगा. यह काम 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य परियोजना में 9.90 करोड़ रुपये की लागत से भारत नगर से तिमारपुर तक नजफगढ़ नाले में 6 स्थानों पर पुलियों की मरम्मत और पुनर्विकास सुनिश्चित किया जाएगा. इन पुलियाओं की मरम्मत का काम लंबे समय से लटका हुआ था. यह परियोजना 9 महीने में पूरी होगी और कई यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी. परियोजनाओं को स्वीकृति देते हुए उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय में पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य के दौरान जनता को कोई असुविधा न हो.