Budget 2024: मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल लगभग पूरा हो चला है और दोनों पारियों में सरकार की ओर से मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने, डिजिटल करने, दवाओं की कीमत को कम करने सहित कई क्षेत्रों में काम किया गया है. लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में दवाएं सस्ती हुई हैं तो वहीं एम्स जैसे अस्पतालों में तारीख मिलने और सर्जरी की प्रक्रिया आसान हुई है. लोकसभा चुनाव के पहले 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित कई सेक्टर में राहत मिलने की उम्मीद है. 


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स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट 2024 से लोगों की उम्मीद
-आज भी मेडिकल सुविधाओं के लिए लोग दिल्ली आने को मजबूर हैं, ऐसे में राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए. 
-मरीजों के साथ ही उनकी देखभाल करने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए. 
-मेडिकल स्टोर में रियायती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत
-आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे निम्न मध्यम वर्ग को भी राहत मिले
-अति गंभीर बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम कम होने चाहिए. 


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बजट से डॉक्टरों की उम्मीद
-इलाज से बेहतर है बचाव, सरकार को Preventive Healthcare (निवारक स्वास्थ्य सेवा) पर फोकस रखते हुए पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए, जिससे बीमारी का पता पहले चरण में लगाया जा सके. इससे इलाज सस्ता और आसान होगा. 
-Preventive Healthcare Investigation के लिए इंसेंटिव दिया जाए, जिससे लोग जांच के लिए आगे आएं. 
-इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने और मशीनों के अपग्रेड करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाए. 


 सोशल सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ा सकती है सरकार
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस कवरेज और प्रीमियम को अफोर्डेबल करने की तैयारी.
- सड़क हादसों में नजदीकी अस्पताल में कैशलेस इलाज बीमा योजना की भी घोषणा.
- सड़क परिवहन मंत्रालय इसके लिए जरूरी कंसल्टेशन पूरा कर रिपोर्ट दे चुका है.
- आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का दायरा भी बढ़ा सकती है सरकार.
- बीमा के तहत कवरेज को 5लाख से बढ़ाकर 7-10 लाख तक करने का प्रस्ताव संभव.
- इससे BPL परिवारों के साथ निम्न मध्यम वर्ग को भी लाभ पहुंचाने की तैयारी.


बजट 2024 से छात्रों को उम्मीद
- बिजनेस स्कूल की संख्या बढ़े.
- विदेश में पढ़ाई के लिये सस्ती करेंसी मिले.
-देश में बिजनेस मैनेजमेंट के और इंस्टिट्यूट खोले जाएं. 
-रिसर्च और डेवलपमेंट के लिये स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिले.
-शिक्षा योजना जमीनी तौर पर implement भी की जाए.
-स्कूल में ही entrepreneurial skills सिखाई जाए. 
-शिक्षा के digitisation पर स्कीम लांच हो.
-गांवों तक भी उच्च यूनिवर्सिटी कोर्स पहुंचाए जाएं.