Delhi News: चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) दिल्लीवासियों को एक के बाद एक सौगात दे रही है. हाल ही में केजरीवाल सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) का लाभ उठाने वाली जनता को अगले वित्तीय वर्ष में दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि, केजरीवाल सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने का प्लान बना रही है.


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बता दें कि साल 2022 में बिजली सब्सिडी योजना को नया स्वरूप देने और इसका लाभ उठाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया था. लेकिन, एक बार फिर से दिल्ली सरकार इस योजना को रिन्यू करने का प्लान कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सब्सिडी का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए 31 मार्च, 2024 को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ समय सीमा भी खत्म होने जा रही है. इसके बाद इसे अपने आप भी रिन्यू कर दिया जाएगा.


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चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम


बता दें कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में लोक सभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है. क्योंकि, बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता ने सब्सिडी के लिए आवेदन भर दिया है, मगर नवीनीकरण से वित्तीय ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता. इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को यह राहत देने जा रही है.


लोगों को मिलता रहेगा ये बड़ा लाभ


दिल्ली सरकार के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, आचार संहिता लागू होने की वजह से सब्सिडी योजना को खुद-ब-खुद बढ़ाया जा सकता है. कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे योजनाओं को रोकता नहीं है,  लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण सरकारी महकमों का बहुत समय चुनाव संबंधी कामों में ही लग जाता है. इसलिए सब्सिडी का खुद-ब-खुद नवीनीकरण किया जा सकता है. सरकार पूरे साल लोगों को राहत दे सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने पहले ही योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर दिया है.


आपको बता दें कि चुनाव अप्रैल या फिर मई में होने की उम्मीद जताई जा रही है. चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देगी और नतीजे आने तक ये लागू रहेगी. तो वहीं, दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट अनुसार, दिल्ली में करीब 58 लाख घरों में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है. साल 2023 के नवंबर महीने में 51 लाख लोगों ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर सब्सिडी के लिए आवेदन भरा था. लेकिन, 38 लाख लोगों को 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता था. इसी के साथ 13 लाख लोगों को 201 से 400 यूनिट के बीच खर्च करने पर 50% की छूट मिली थी.


इस साल लागू हुई थी 'ऑप्ट-इन' योजना


आपको बता दें कि 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ऐलान करते हुए कहा था कि सिर्फ वही लोग 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से लिखित सहमति दी होगी, उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से  'ऑप्ट-इन' योजना सितंबर 2022 में शुरू की गई थी.