Gurugram Chintels Paradiso Society: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरूग्राम के सेक्टर 109 चिंटल पैराडिसो सोसायटी  निवासी डेवलेपर की जिला उपायुक्त कार्यालय में डीसी की अध्यक्षता में बैठक की गई. चिंटल पैराडिसो सोसायटी (Chintels Paradiso Society) के फ्लैट मालिकों को अब चार महीने में रिफंड मिलेगा. बुधवार को डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फ्लैट मालिकों के सामने दो ऑप्शन रखे गए, जिसमें रिफंड और री कंस्ट्रक्शन का विकल्प था. डीसी ने बैठक में साफ कर दिया कि जो लोग रिफंड के साथ जाना चाहते हैं, वह अगले सप्ताह तक अपनी सहमति दर्ज करा दें. 


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डीसी ने रिफंड और री कंस्ट्रक्शन को लेकर रखी ये बात 
साथ ही डीसी ने साफ कर दिया कि बिल्डर और प्रशासन द्वारा तय किए गए 6,500 रुपये प्रति वर्ग फीट के साथ ही रजिस्ट्री की कीमत और इंटीरियर की कीमत दी जाएगी. इंटीरियर की कीमत तय करने के लिए कमेटी एक सप्ताह में वैल्यूएशन कर डीसी को रिपोर्ट सौंपेगी. इसके अलावा जो लोग री-कंस्ट्रक्शन चाहते हैं उनके और बिल्डर के बीच दोबारा बैठक कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. बैठक के बाद ज्यादातर लोग नाखुश नजर आए. लोगों का आरोप है कि कुछ बातों में डीसी भी बिल्डर का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं.


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री-कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन से लोग नाखुश 
बैठक में तय हुआ कि बिल्डर द्वारा यह राशि चार महीने में लौटा दी जाएगी. पेमेंट शेड्यूल भी बिल्डर द्वारा जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा. वहीं बिल्डर द्वारा री-कंस्ट्रक्शन के दिए गए ऑप्शन से लोग नाखुश नजर आए. लोगों का कहना है कि बिल्डर री-कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन में पूरी तरह से मनमानी कर रहा है. बिल्डर ने री कंस्ट्रक्शन होने तक फ्लैट मालिकों को किराया देने से इंकार कर दिया है.


लोगों से री-कंस्ट्रक्शन के नाम पर 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट की मांग
लोगों का कहना है कि बिल्डर ने री-कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक हजार रुपये प्रति वर्ग फीट मांगे हैं. यह राशि काफी ज्यादा है. पहले ही वह बिल्डर को लाखों-करोड़ों रुपए दे चुके हैं. अब उसकी कमी का नुकसान भी फ्लैट खरीदने वालों को ही भुगतना पड़ रहा है. बिल्डर ने निर्माण कार्य के लिए तीन साल मांगे हैं, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन लगाई है. जिसमें सरकार से अप्रूवल मिलने के समय को अलग से जोड़ा गया है. इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बिल्डर समय पर अपना काम पूरा करेगा भी या नहीं.


रिफंड लेने वालों को 4 महीने में दिए जाएंगे पैसे 
डीसी निशांत यादव के मुताबिक, ज्यादातर लोग बिल्डर से रिफंड लेना चाहते हैं. ऐसे में उनके रिफंड का प्रोसेस जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा. चार महीने में बिल्डर को यह रिफंड देना होगा. वहीं, दूसरे ऑप्शन टावर के री कंस्ट्रक्शन को लेकर अभी फ्लैट मालिकों में संशय है, जिसे दूर करने के लिए अगले सप्ताह दोबारा बैठक होगी.  अब देखना यह होगा कि मामले में फ्लैट मालिक किस तरह का निर्णय लेते हैं


Input: योगेश कुमार