Delhi Budget 2024-25: वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का 10वां बजट पेश किया. 'राम राज्य' की अवधारणा पर आधारित 76 हजार करोड़ रुपए के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 16396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. वहीं महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को  प्रति माह 1000 रुपये की राशि मिलेगी.


मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना


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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को  प्रति माह 1000 रुपये की राशि मिलेगी.


शिक्षा, स्वास्थ्य में सार्वधिक खर्च


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दिल्ली की AAP सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि आवंटित की है.
शिक्षा के लिए- 16396 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए- 8,685 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना-  2,000 करोड़ रुपये
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए- 5702 करोड़ रुपये  
अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए- 902 करोड़ रुपये
दिल्ली जल बोर्ड के लिए- 7,195 करोड़ रुपये 
बिजली के लिए- 3,353 करोड़ रुपये


शिक्षा के लिए 16396 करोड़ रुपये


इस साल शिक्षा के लिए बजट में 16396 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जोकि कुल बजट का 21% है.एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) को 100 करोड़ रुपये, नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये, मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये, इस वर्ष SoSEs के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.


दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए 12 करोड़ रुपये, विद्यालय प्रबंधन समितियों के लिए 40 करोड़ रुपये, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपये, 'मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड कोचिंग योजना' के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. साथ ही खेल शिक्षा के लिए 118 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 1212 करोड़ रुपये और बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर" के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया.


स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये


स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये का प्रस्ताव. अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं बनाए रखने के लिए 6,215 करोड़ रुपये, मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 212 करोड़ रुपये, इस वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 658 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.


नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के रीमॉडलिंग के माध्यम से विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये. दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित. दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) के लिए नई एम्बुलेंस की खरीद के लिए 194 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है.