Haryana Assembly Session: 15 दिसंबर यानी आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. इसी के साथ विपक्ष राज्य में जहरीली शराब कांड, फसल मुआवजा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. वहीं, सरकार के मुखिया मनोहर लाल भी विपक्ष के सवालों का सामना करने को तैयार हैं. सत्र के पहले दिन विधायकों की ओर से लगाए गए सवालों में से 20 सवाल चुने गए हैं. विधायकों की ओर से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल लगाए गए थे.


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ये हैं अहम मुद्देः-


ज़रूर पढ़ें

— सत्र के पहले दिन पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पूछेंगे कि क्या वर्तमान जिलों का पुनर्गठन करके नए जिले बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है.


— क्या पटौदी तथा मानेसर को नए जिलों के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है और उसका ब्यौरा क्या है.


— सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली सरकार से पूछेंगे कि क्या सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है और उसका ब्यौरा क्या है.


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— रोहतक से विधायक बीबी बतरा सदन में उठाएंगे अवैध कॉलोनी का मुद्दा वे सरकार से पूछेंगे कि साल 2014 में प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनियां थी. 2005 से 2014 तक नियमति हुई अवैध कॉलोनियओं की संख्या कितनी थी.


— 2014 से 2023 तक कितनी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया और 2014 से 2023 कितनी अवैध कॉलोनियों को गिराया गया.


— रेवाड़ी से विधायक चिरंजीवराव उठाएंगे एम्स हॉस्पिटल का मुद्दा. सरकार से पूछेंगे कि सरकार के पास रेवाड़ी में एम्स अस्पताल उड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं और अगर है तो इसका निर्माण कब तक शुरु होगा और अब इसमें क्या काम किया गया है.


— कालांवाली से विधायक शीशपाल सिंह केहरवाला उप मुख्यमंत्री से पहुंगें कि राज्य में बाढ़ के पश्चात क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने हुए नुकसान के लिए कुल कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है तथा खेतों,  पशुओं तथा घरों का ब्यौरा क्या है. ये मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया गया है तथा उसकी राशि कितनी है. कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है तथा कितने लोगों का मुआवजा लंबित है तथा कितने लोगों के मुआवजे के लिए पंजीकरण रद किया गया तथा शेष लोगों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है.


‌— इंद्री से विधायक राम कुमार सदन में उठाएगें पेडों से जुड़ा मुद्दा वे सरकार से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में बढे हुए वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है. क्या राज्य में पुराने वृक्षों को संरक्षित करने की कोई योजना/प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?