हरियाणा के गन्ना किसानों के अच्छे दिन: 5 जुलाई तक 314 करोड़ रुपये देगी सरकार

हरियाणा की पहचान बन चुके किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों के वोट बैंक को सुरक्षित करना चाहती है.

साक्षी शर्मा/ चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को हर मुमकिन सहूलियत देने का प्रयास कर रही है. राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सभी सहकारी चीनी मिलों की ओर से लगभग 314 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान 5 जुलाई तक कर दिया जाएगा. इसी प्रकार निजी मिलें भी बकाया राशि का भुगतान जल्द करेंगी.

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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने निर्देश दिए कि मिलों की ओर से किसानों को बकाया राशि का भुगतान निश्चित समयावधि में हो जाना चाहिए. मुख्य सचिव ने मिलों के रखरखाव और उनकी कार्यप्रणाली की भी बिंदुवार समीक्षा की.

बैठक में बताया गया कि नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड ने 2021-22 सीजन के लिए किसानों को 172.69 करोड़ रुपये का भुगतान  कर दिया है. शेष 59.15 करोड़ रुपये का भुगतान भी जल्द किया जाएगा. बैठक में यह भी बताया गया कि 2021-22 ‌सीजन के लिए मई 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.

इसके अलावा, निजी मिलों को लगभग 57 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जिसमें सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपये, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भादसों को 12.84 करोड़ रुपये, नारायाणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपये और असंध मिल को 6.39 करोड़ रुपये दिया जाना ‌शामिल है.