Delhi: दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों-रोहिंग्याओं को हटाया जाएगा, LG ने पुलिस को दिए निर्देश
Delhi News: उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया.
LG Letter to Police commissioner : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इस बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है.
एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए दो महीने तक चलने वाला एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए.
दरअसल हज़रत निजामुद्दीन दरगाह और बस्ती क्षेत्र के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की थी. उनका कहना था कि वे बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में चिंतित हैं. उन्होंने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.
उनका कहना है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को कोई किराये पर घर न दें और अगर पहले से रह रहे हैं, उनसे परिसर खाली करा लें. इतना ही नहीं कोई भी प्रतिष्ठान बांग्लादेशियों को नौकरी न दे. अगर किसी को पता चले कि कोई बांग्लादेशी उनके पड़ोस में रह रहा है तो पुलिस को सूचना दें. उन्होंने कहा कि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज बनवा लिए हैं, उन्हें रद्द किया जाए. अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी है तो उन्हें तुरंत निकालें. अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव से कहा है कि विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को दो माह में चिन्हित कर हटाया जाए.
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