Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED द्वारा दायर की गई चार्जशीट के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है. ED द्वारा दायर की गई पांचवीं चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट पर पहले 10 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 19 मई तक के लिए टाल दिया. 


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तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया का नाम
ED की तरफ से शराब घोटाला मामले में 04 मई को तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें पहली बार सिसोदिया को आरोपी बनाया गया. ED ने आरोप लगाया कि इस पूरे घोटाले में सिसोदिया मुख्य 'साजिशकर्ता' हैं.


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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी
ED शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसमें अब तक मनीष सिसोदिया सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 26 फरवरी को शराब घोटाला मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तिहाड़ जेल में ED ने सिसोदिया से पूछताछ के बाद उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को अब तक CBI और ED दोनों मामलों में जमानत नहीं मिली है.  


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26 मई को जमानत पर सुनवाई
ED मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी, जो काफी अहम रहने वाली है. 


इन फैसलों की वजह से विवादों में घिरी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति
-शराब दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना. 
-शराब पीने की उम्र को सरकार ने 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया.
-दिल्ली को 32 जोन में बांट गया और हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई.
-नई आबकारी नीति में कहा गया कि सरकार शराब बेचने का कान नहीं करेगी, दिल्ली में सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी. 
-हर वार्ड में 2-3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी. 
-ड्राई डे कम करना.