Delhi News: सरकार ने 'महिला सुरक्षा' पर अम्‍ब्रेला योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 'महिलाओं की सुरक्षा' पर अम्ब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रखने के गृह मंत्रालय (MHA) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.


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1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे. महिला सुरक्षा के लिए व्यापक योजना के तहत परियोजनाएं 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) 2.0 हैं, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में डीएनए विश्‍लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी-रोधी इकाइयां.


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कैबिनेट ने लिए ये दो बड़े फैसले


आपको बता दें कि बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी. उन्होंने कहा कि आज पीएमी मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है. वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले वर्ष 315 रुपये था, जो इस वर्ष बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.


(इनपुटः IAN)