Noida News: देश में मोबाइल के प्रोडक्शन को देखें तो बीते 9 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है. देश में पिछले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023  के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ है. पहले देश में मोबाइल बाहर के देशों से निर्यात किया जाता था, लेकिन पहले के मुकाबले अब भारत में मोबाइल का प्रोडक्शन काफी बढ़ा है. इस बीच एक खबर आई है कि नोएडा के सेक्टर-68 की कंपनी में हर महीने दो लाख स्मार्टफोन का निर्माण किया जाएगा. 


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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किया उद्घाटन  
नोएडा के सेक्टर-68 की एक कंपनी में हर महीने लगभग 2 लाख मोबाइल को निर्माण किया जाएगा. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए प्लांट का उद्घाटन किया है. डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण कर मोबाइल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह प्लांट बनाया है. ऐसा कहा जा रहा है कि यहां हर वर्ष लगभग 2.5 करोड़ मोबाइल और इंटरनेट राउटर का उत्पादन किया जाएगा. इस प्लांट में कंपनी ने लगभग 256 करोड़ रुपये का निवेश किया है. 


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डिक्सन कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील वाचानी के मुताबिक नया प्लांट शुरू होने से देश में मोबाइल उत्पादन तेज हो जाएगा. वहीं कंपनी के प्रबंध निदेशक अतुल लाल ने कहा कि देश में मोबाइल उत्पादन के लिए नया प्लांट काफी मजबूत और विश्वस्तरीय प्रोद्योगिकी के परिवेश का निर्माण करेगा. 


इससे मेक इन इंडिया हो रहा सफल
मीडिया से बाचचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेकत इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बताया है. उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार के समय बैंक और वित्तीय संस्थाओं की हालत बहुत खराब थी. भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में भी हमारी साख खराब थी, जिसके कारण देश में निवेश नहीं आ रहा था. भाजपा की सरकार में पिछले 10 वर्षों में हालात काफी बदल चुके हैं. आज देश में बने मोबाइल का इस्तेमाल 99 प्रतिशत लोग कर रहे हैं. आज भारत में बने फोन का इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं.


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इंटरनेट कंपीनियों को जिम्मेदारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस (एआई) के डीपफेक जैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ही गंभीरता से काम किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की बैठक हुई थी. अब फेक कंटेंट को हटाया जा रहा है और आगे ऐसे फेक कंटेंट न उपलब हो, इसके लिए कंपनियों को कई जिम्मेदारी भी दी जा रही है. उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार विस्तृत नीति भी लेकर आएगी.