प्रॉपर्टी आईडी क्यों बन चुकी है हरियाणावासियों के लिए मुसीबत की जड़, आखिर दिक्कत कहां है?

सैकड़ों चक्कर निगम के काटने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए सरलीकरण किया जाए. वहीं उन्होंने जी मीडिया द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को भी निरंतर आगे चलाने की बात कही है- हरियाणावासी

राकेश भयाना/पानीपतः प्रदेश सरकार द्वारा लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने व उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने हेतु प्रॉपर्टी आईडी के बनाने की दिशा-निर्देश जारी हुए थे, लेकिन अब यही प्रॉपर्टी आईडी लोगों के लिए समस्याओं का अंबार बनती जा रही है. कई-कई महीने और सालों से दर-दर ठोकर खाने के बावजूद भी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है, जिसे लेकर आम जनता खून के आंसू रो रही है.

प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले पीड़ितों से बातचीत कि, तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों चक्कर निगम के काटने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए  सरलीकरण किया जाए. वहीं उन्होंने जी मीडिया द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को भी निरंतर आगे चलाने की बात कही है.

निगम में दलालों की भूमिका अधिक होने पर पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत का सबूत मिलता है तो दलाल और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. नगर निगम कमिश्नर राहुल नरवाल ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार के साथ लेवल 1 से 2 व प्रॉपर्टी वैध व अवैध का कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी के सर्वे के बाद निगम में नक्शा सबमिट कर दिया है उन्हें आशा है कि अब जल्दी ही समस्या का समाधान होगा. राहुल नरवाल ने कहा कि लोगों को परेशानी आ रही होंगी, लेकिन निगम लोगों की सहूलियत के लिए सभी काम करने को तैयार है. कमिश्नर ने कहा कि मेकर व चेकर बनाने के बाद उनको साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि आने वाले 7 दिनों के अंदर-अंदर एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगभग 1600 एनडीसी पेंडिंग है जबकि मेरी जॉइन से पहले लगभग 3000 पैंडिंग थी. बता दे कि पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या जैसे की तरह से बनी हुई है.  जबकि एक अधिकारी ने नाम नहीं लिखने पर एवज में बताया कि लगभग 70 से अधिक शहरी विधायक की प्रॉपर्टी  थी जिसमें से 50 से अधिक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है.