Noida News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए गौतमबुद्धनगर पहुंचे. इस दौरान वो जेवर एयरपोर्ट भी गए और एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. इसके बाद डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने जिले के उन फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है जो लंबे समय से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे थे. डिप्टी सीएम ने कहा कि फ्लैट बायर्स के मुद्दे पर हाई लेवल बैठक चल रही है, सरकार जल्द ही फैसला लेगी.


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गौतमबुद्धनगर नगर के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्लैट का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार फ्लैट मालिकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, फ्लैट बायर्स के मुद्दे पर हाई लेवल बैठक चल रही है, सरकार जल्द ही फैसला लेगी और घोषणा करेगी.


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कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर गरीब तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे. लोगों की समस्याओं एवं गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ पहुंचाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी विशेष प्रयास करें. उन्होंने कहा सरकार की मुख्य प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में खडे़ अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़ना है और उसे लाभान्वित करना है. हर घर में हर गरीब को छत देने का भी काम सरकार कर रही है.


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कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद डिप्टी सीएम ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ काम की समीक्षा की. डिप्टी सीएम ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है. अगले साल तय समय पर सरकार एयरपोर्ट से पहली उड़ान चाहती है.


वहीं विपक्ष के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा की विपक्ष उत्तर प्रदेश में कही भी नहीं है, केवल मीडिया में विपक्ष की चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतेगी. यूपी मे अब बड़े-बड़े अपराधियों पर कार्यवाही हो रही है, जो पहले सत्ता के संरक्षण मे होते थे. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी विलुप्त हो गए है. 


निठारी कांड के आरोपी को बरी किए जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि न्यायालय के फैसले की समीक्षा की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी.