Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चुनने का विकल्प होगा. अगर राज्य सरकारें चाहें तो वह भी UPS के नए मॉड्यूल को अपना सकती है. 



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इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर आप हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है. सुशील गुप्ता का कहना है कि इस पर हमारा रुख स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी लोगों को अलग-अलग मुद्दों पर भड़काने का काम करती हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. इससे बेहतर है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme- OPS) लागू की जाए. बता दें कि नई यूपीएस स्कीम आगामी 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी. 


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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (What is Unified Pension Scheme)
- इस पेंशन के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी है तो रिटायरमेंट से पहले के 1 साल की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा. 
- वहीं आगर किसी की मौत हो जाती है तो मिल रही पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा
- 10 साल तक काम कर चुके कर्मचारी को 10,000 महीना पेंशन दी जाएगी.  
- यूपीएस स्कीम उन सभी के लिए भी लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत 2004 में रिटायर हो चुके हैं या 2025 तक रिटायर होंगे. 


साथ ही सुशली गुप्ता ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कहा कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है. चुनाव के दौरान भी तबादले किए जा रहे हैं. चुनाव के दौरान बैनर लगाए जा रहे हैं और अन्य पार्टियों के पोस्ट हटा दिए गए हैं. मगर आज भी आपको कुरूक्षेत्र, करनाल, जींद और सिरसा के विभिन्न शहरों में बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर दिख जाएंगे, उनके मंत्रियों ने हार के डर से सूट बांटना शुरू कर दिया है.


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