नई दिल्ली: मेट्रो किराए में वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को छूट मिल सकती है. केंद्रीय आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि  केंद्र मेट्रो की अगली किराया निर्धारण समिति के गठन के समय छूट की सिफरिश करेगा. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हरदीप पुरी ने बताया कि किराया निर्धारण समिति ने सितंबर 2016 में छूट देने पर विचार किया था लेकिन उस समय तकनीकी तौर पर दिल्ली मेट्रो इसके लिए तैयार नहीं थी. बीजद के बलभ्रद मांझी ने कोलकाता मेट्रो की तरह दिल्ली मेट्रो में छूछ देने पर सवाल किया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सितंबर माह में केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय ने 5-12 किमी का किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये और 12- 21 किमी के स्लैब का किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया था. सूत्रों का कहना है कि शहरी विकास मंत्रालय दोनों स्लैब में कटौती पर पुनर्विचार के लिए जल्द कह सकती है. इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए किराये के लिए नई स्कीम भी ला सकती है.


ज़रूर पढ़ें

यह भी पढ़ें- मेट्रो से सफर करने वालों को मिल सकती है राहत, घट सकता है बढ़ा हुआ किराया


मालूम हो कि दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मेट्रो किराए में वृद्धि लागू हो गई थी. दिल्ली मेट्रो के किराए में एक साल के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी है. बढ़े हुए किराये का पहला फेज़ लागू होने से पहले मेट्रो का न्यूनतम किराया आठ रुपये था, जो अब 10 रुपये हो गया है. जबकि अधिकतम किराया 30 रुपये होता था, जो मई में 50 रुपये किया गया और अब तीन अक्टूबर के बाद 60 रुपये हो गया है.