Free Smartphones to Women: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन से पहले राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. राज्य में महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा. महिलाओं के ये मुफ्त स्मार्टफोन 'इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023' के तहत दिए जाएंगे. राजस्थान सरकार ने कहा है कि महिलाओं को वॉयस कॉल और इंटरनेट सेवाओं के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे. इससे पहले भी राज्य बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.


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इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023: रजिस्ट्रेशन कैसे करें


स्टेप 1: इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाएं.


स्टेप 2: आपको होमपेज पर 'इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023' का पता लगाना होगा और विकल्प का चयन करना होगा.


स्टेप 3: 'इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023' पर क्लिक करने के बाद, आपको एक नए पेज पर जाने के लिए कहा जाएगा, यह आपको अपना आधार कार्ड और अन्य विवरण दर्ज करना होगा. सभी विवरण दर्ज करें और फिर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.


स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के लिए आपकी पंजीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी. अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए, आप 'पंजीकरण स्थिति' पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं.


राजस्थान की महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना: पात्रता मानदंड


-महिला राजस्थान की निवासी होनी चाहिए.
-आवेदन चिरंजीवी परिवार से जुड़ा होना चाहिए
-आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
-आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.


जरूरी दस्तावेज


-आधार कार्ड
-जन आधार कार्ड
-पासपोर्ट साइज फोटो
-राशनकार्ड
-आय प्रमाण पत्र


इस साल अप्रैल में गहलोत ने कहा कि सरकार रक्षाबंधन (30 अगस्त) से चरणबद्ध तरीके से स्मार्टफोन देगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का मकसद उन्हें सशक्त बनाना है.


जून में सीएम गहलोत ने कहा था कि अलग-अलग स्पेसिफिकेशन वाले कई तरह के फोन होते हैं और कोई भी पसंद से ही फोन खरीदता है, अगर आप इसे बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको अपनी पसंद का मिलेगा... आपको कितना जीबी चाहिए, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए. हम कंपनियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे महंगाई राहत शिविरों की तरह काउंटर स्थापित करें और लोगों को विकल्प दें. उन्होंने कहा कि सरकार महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में फोन की खरीद के बदले एक निश्चित राशि हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है.