बेंगलुरु: अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्‍य सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों को बच्‍चे की देखभाल के लिए छह महीने का अवकाश देने की घोषणा की है. विधान सभा में 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया.


महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 37 हजार करोड़


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बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने कहा कि प्रत्येक जिला केंद्र स्थित दो प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर इस तरह के बच्चों की देखभाल के लिए पालनाघर खोले जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 37188 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की.


मैटरनिटी लीव के साथ बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी


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मुख्यमंत्री ने बीएस येदियुरप्पा कहा, 'राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के साथ छह महीने बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश (Leave) दिया जाएगा. महिलाएं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और महिला कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में यह एक अहम कदम है.' बता दें कि 6 महीने का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने की व्यवस्था पहले से ही है.



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महिला एंटरप्रेन्योर को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन


इसके अलावा मुख्‍यमंत्री ने सर्विस सेक्‍टर में महिला एंटरप्रेन्योर को महिला विकास बैंक/कर्नाटक स्‍टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्‍यम से 4 प्रतिशत की ब्‍याज दर पर 2 करोड़ रुपये रुपये तक का लोन देने की भी घोषणा की. सरकार ने ग्रामीण महिला स्‍व-सहायता समूहों के लिए संजीवनी के तहत पंचायती राज संस्‍थाओं के माध्‍यम से 60000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 6000 सूक्ष्‍म उद्यम (Micro Enterprise) स्‍थापित करने की भी घोषणा की है.


महिलाओं को रियायती दर पर बस पास देने की घोषणा


बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने बेंगलुरु में गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिला श्रमिकों को बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की बसों में रियायती दर पर बस पास देने के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से वनीता संगती योजना की घोषणा की. उन्होंने महिलाओं को रोजगार पाने के मामले में विभिन्न कानूनों और नियमों की नए सिरे से परीक्षण करने का भी प्रस्ताव किया. इसके साथ ही पंयचायती राज प्रणाली में महिला बजट और बाल कल्याण बजट शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है.