Land Fraud: जमीन खरीदारों को धोखेबाजों से बचाएगी यूपी सरकार, बना रही है ये Unique Code

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लोगों को जमीनों की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी (Land Fraud) यूनीक कोड (Unique Code) जारी करने जा रही है. इस कोड में लोगों को जमीन के पुराने और नए दोनों मालिकों के नाम दर्ज होंगे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार अब जमीन खरीददारों (Land Fraud) के साथ होने वाली धोखेबाजी को बचाने के लिए 16 अंकों का यूनीक कोड (Unique Code) जारी करेगी. इससे जमीनों पर होने वाला फर्जीवाड़ा रूकेगा. 

घर बैठे एक क्लिक से जान सकेगा ब्योरा

राज्य सरकार का राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनीक नंबर (Unique Code)जारी कर रहा है. जिससे कोई भी व्यक्ति अब घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्योरा जान सकेगा. यूनीक कोड के जरिये विवादित भूखंडों के फर्जी बेनामों (Land Fraud) पर रोक लगाई जा सकेगी. प्रदेश (Uttar Pradesh) भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है. 

पुराने मालिक के साथ नए मालिक का नाम दर्ज

ज्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है. सभी राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंडों के लिए यूनीक कोड (Unique Code) निर्धारण और वादग्रस्त भूखंडों का राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है. योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा. 

गाटा का नया यूनीक कोड 16 अंकों का होगा

जमीनों के गाटे का यह यूनीक कोड (Unique Code) सोलह अंकों का होगा. पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा. सात से 10 तक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा. 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी. जिससे कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी. 

बनने जा रही है योगी सरकार की गेम चेंजर योजना

जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी (Land Fraud) रोकने के लिहाज से योगी (Yogi Adityanath) सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है. यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जमीन और विरासत से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए योगी सरकार विरासत और स्वामित्व योजना भी चला रही है. 

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे शुरू किया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने केंद्र सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे शुरू करा दिया है. कई जिलों में स्वामित्व योजना का काम पूरा कर लोगों को प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है.