Rail Roko Abhiyan: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई जगह रोकी गईं ट्रेनें
नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में 84 दिनों से जारी है. इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार (18 फरवरी) को रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) का ऐलान किया है. किसानों ने घोषणा की है कि रेल रोको अभियान में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, वहीं रेलवे ने भी इसके लिए खास तैयारी की है और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्से की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की है. रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) के ताजा अपडेट के लिए हमारे Live Blog के साथ बने रहिए...
नवीनतम अद्यतन
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसान संगठनों ने रेल रोकी.
बिहार में JAP का प्रदर्शन शुरू
बिहार में जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के कार्यकर्ताओं ने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कृषि कानूनों के खिलाफ 'रेल रोको' आंदोलन शुरू कर दिया है.
दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद
किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद किए गए हैं.
सरकार बातचीत के दरवाजे खोले: एनसीपी
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है. सरकार बातचीत के दरवाजे खोले और कानून वापस ले. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें.
12 बजे से 4 बजे तक चलेगा रेल रोको आंदोलन
किसानों के रेल रोको आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, 'ये आंदोलन 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा. रेल चल ही नहीं चल रही हैं.'
रेल रोको अभियान को कांग्रेस का समर्थन
किसानों के रेल रोको अभियान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'ये तो सरकार ने मजबूर किया है. पीएम सोचें और काले कानून वापस ले लें.' उन्होंने कहा, 'हम भी रेल रोको का समर्थन करते हैं. मोदी जी अडानी-अंबानी से कितना प्रेम है. जो उनके पक्ष में तो अध्यादेश जारी कर दिया. क्या ऐसी आवश्यकता थी?'
11 दौर की बातचीत रही बेनतीजा
कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल सका है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है और सरकार ने भी किसान यूनियनों को नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं.
कानूनन अपराध है रेल रोकना
रेलवे परिचालन में किसी तरह की बाधा डालना रेलवे ऐक्ट के तहत कानूनन अपराध है और कार्रवाई हो सकती है. रेलवे की धारा 174 के अनुसार ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकने पर दो साल की जेल या 2000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है. रेलवे के कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर धारा 146 और 147 के तहत छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. इसके अलावा अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचाया जाए तो रेलवे ऐक्ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद की सजा हो सकती है.
रेलवे ने की खास तैयारी
किसानों के रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) को देखते हुए रेलवे ने भी खास तैयारियां की है. देशभर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां यानी करीब 20 हजार जवान तैनात किए गए हैं. मुख्य फोकस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर रखा गया है.
सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं किसान
रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) के जरिए किसान सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं. किसानों ने कहा है कि रेल रोको आंदोलन का मकसद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है.
दोपहर 12 से 4 बजे तक आंदोलन
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने बताया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को देशभर में ट्रेनों के पहिए रोके जाएंगे. उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देशभर में 'रेल रोको आंदोलन' होगा.