Kisan Andolan: सरकार के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने किया खारिज, कहा- 23 फसलों पर लागू हो MSP

ज़ी न्यूज़ डेस्क Tue, 20 Feb 2024-12:32 am,

Kisan Andolan Latest Update: किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को MSP का नया प्रस्ताव दिया है. इसके बाद किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार के लिए समय मांगा है और कहा है कि साथियों के साथ चर्चा करने के बाद फैसला लेंगे. किसान आंदोलन (Farmers Protest) की तमाम खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए..

Kisan andolan Live Updates: एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों पक्षों में सकारात्मक चर्चा हुई. केंद्र सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है. सरकार NCCF और NAFED कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अगले 5 साल के लिए एमएसपी पर करार के साथ खरीद की गारंटी देगी. वहीं, केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार है. किसान नेताओं ने कहा कि उनकी कई मांगों पर बातचीत हुई. हालांकि, अभी भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है. सरकार के सुझाव पर सभी संगठनों से बात कर इस पर अंतिम फैसला बताएंगे. दिल्ली कूच का कार्यक्रम तब तक के लिए स्थगित किया गया है. यानी किसान फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे. किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारी जाम की वजह से कहीं आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं.


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नवीनतम अद्यतन

  • Kisan Andolan Update: आंदोलन पर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई

    किसान आंदोलन को लेकर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई पीआईल पर आज सुनवाई हो सकती है. किसानों ने दिल्ली जाने के रास्ते में पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग के विरोध में यह याचिका दायर कर रखी है. माना जा रहा है कि हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को इस मामले में कोई पैसला दे सकता है. 

  • Kisan Andolan Update: हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर बैन आगे बढ़ा

    किसानों का आंदोलन आगे बढ़ने पर हरियाणा सरकार ने कई जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 20 फरवरी की रात 12 बजे तक आगे बढ़ा दिया है. जिन जिलों में रोक लगाई गई है, उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल हैं. इन जिलों में 13 फरवरी से लगातार मोबाइल इंटरनेट बंद चल रहा है. 

  • Kisan Andolan News: 'शहीद किसान का शव अब तक अस्पताल में पड़ा है', पंजाब सरकार पर बरसे किसान नेता
     
    किसानों ने कहा, 'कल बॉर्डर पर एक किसान की शहीदी हुई थी. अभी तक उसका पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ है. ना पोस्टमार्टम हुआ है और न ही डेड बॉडी दी गई है. हम पंजाब सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी क्लियर कीजिए. पंजाब सरकार को बोला है कि एक नौकरी और 5 लाख मुख्यमंत्री जी दीजिए लेकिन सीएम का बयान तक नहीं आया. इस तरह अगर बॉर्डर पर किसान शहीद होते रहे इस तरह अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर पड़े रहे तो लोगों में गुस्सा और बढ़ेगा.'
  • Kisan Andolan Live: किसान ने नहीं माना सरकार का प्रस्ताव, जारी रहेगा आंदोलन

    हरियाणा- पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है. किसानों ने सोमवार रात प्रेसवार्ता करके कहा कि सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई लाभ नहीं है. अगर वह किसानों की भलाई चाहती है तो उसे 23 फसलों पर एमएसपी लागू करनी चाहिए.

  • Kisan Andolan Update: 'किसानों को रोकने के लिए पीएम मोदी ने बनवाई दीवारें'- राहुल गांधी

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए PM मोदी ने बड़ी-बड़ी दीवारें बनवा रखी हैं. देश का किसान MSP ही तो मांग रहा है. मोदी सरकार अरबपतियों का लाखों-करोड़ों का कर्ज माफ़ कर सकती है, लेकिन किसान को MSP नहीं दे सकती. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा दिया है- हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे. 

  • 'किसान MSP मांग रहा है तो इसमें बड़ी क्या बात'

    अमेठी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "किसान दिल्ली जा रहे हैं... आज मैंने फोटो देखी कि किसान पुलिसवालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिसवाले किसानों को रोक रहे हैं... किसान क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है कि हमें MSP दो. इसमें क्या बड़ी बात है?..."

  • नोएडा के किसान 23 फरवरी को दिल्ली करेंगे कूच

    नोएडा में धरना कर रहे किसानों ने 23 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. किसान लंबे समय से प्राधिकरण और NTPC के खिलाफ धरना दे रहे हैं. करीब 200 गांव के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ दिल्ली कूच का ऐ0लान हफ्तेभर पहले किया है. इस तरह की एक कोशिश नोएडा के किसान पहले ही कर चुके हैं. हालांकि तब प्रशासन ने उन्हें समझाबुझाकर मना लिया था. साथ ही किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए 18 फरवरी को हाई पावर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था. इस अवधि में हाई पावर कमेटी न बनने पर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया.

  • 'किसानों की पहली भी बात सुनी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सुनेंगे'

    केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लबगढ़ में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बहुमंजिला इमारत शहर को समर्पित की. करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह बल्लबगढ़ का यह राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय।।जिसमे छठी से 12वीं तक की कक्षाएं इस भवन में लगेंगी। इस स्कूल की इमारत को चार मंजिला बनाया गया है. इसी मौके पर Zee मीडिया संवाददाता से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज बेटियों को यह इमारत समर्पित की गई है. कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यहां बेटियों को बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनाई गई है.

    कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बल्लबगढ़ को बहुत बड़ी सौगात दी है. आज हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों की अलग पहचान है पूरे देश में।किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं कि सवाल का जवाब देती हुए कैबिनेट मंत्री मुझसे शर्माने कहा कि किसानों की पहली भी बात सुनी है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अभी भी सुनेंगे. किसान हमारे भाई है लेकिन उनकी जो जाट मांग अभिमानी जाएंगे हम मिलकर काम करेंगे. आने वाली भजन सत्र में कांग्रेस द्वारा विश्वास प्रस्ताव पत्र लाने के सवाल का जवाब देती हुए कैबिनेट मं मूलचंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष अपना काम करेगा हम अपना काम करेंगे.

  • शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, इंटरनेट बंद होने से जनता परेशान

    किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं. दूसरी तरफ देखा जाए तो इंटरनेट की सुविधा न होने से जनता परेशान दिख रही है. वहीं, इसका असर रेल और बस सेवा पर भी पड़ रहा है. लोगों का कहना सरकार को किसानों की मांग मानकर जल्दी इंटरनेट शुरू करना चाहिए. इंटरनेट की सुविधा भी अभी तक बंद है, जिससे जनता भी परेशान दिख रही है. उनका कहना है कि अब बच्चों की परीक्षा भी नजदीक है. इंटरनेट न होने से काफी परेशान हो रही है. बसों को लेकर भी हमें रिस्क उठाना पड़‌ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बसे भर कर चल रही है यह कहीं न कहीं असुरक्षित नजर आ रही है. दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रेने भी कई रद्द कर दी है. आम जनता का कहना है कि जल्द से जल्द इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें और दूसरी तरफ देखा जाए तो रास्तों को भी डायवर्ट किया गया है, जिससे काम काज पर जाने वाले लोगों को लंबा सफर तय करके जाना पड़ रहा है. जिससे वह देरी से अपने काम पर पहुंच रहे हैं. सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानो की मांगों को सुन‌ लिया जाए और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए.

  • देश नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों का है आंदोलन: वीके सिंह

    केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसान आंदोलन देश का नहीं, बल्कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है. साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान हितैशी बताते हुए कहा कि देश के रक्षा बजट से ज्यादा किसानों का बजट है. अगर किसान सम्मान निधि, फसलों और कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी को जोड़ लिया जाए तो कृषि बजट ज्यादा बैठता है. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व से ही किसानों के फसलों पर एमएसपी दे रही है. किसान सभी फसलों पर एमसपी देने की बात कर रहे हैं जो अभी संभव नहीं है. सरकार बातचीत के बाद ही इस पर कोई स्टैंड लेगी.

  • पंजाब के अमृतसर में किसानों ने ब्यास टोल प्लाजा किया फ्री

    किसानों ने तीन दिन के लिए पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित ब्यास टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है, क्योंकि आम पब्लिक किसानों के हक में है और उनका साथ दे रही है. टोल प्लाजा पर कोई भी पर्ची नहीं काटी जा रही है. लोग बेफिक्र होकर आ जा रहे हैं. पत्रकार से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि आम नागरिक ने किसानों का बहुत साथ दिया है, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

  • MSP पर बनना चाहिए कानून: ओवैसी

    असदुद्दीन ओवैसी ने किसान आंदोलन पर कहा, 'MSP पर कानून बनना चाहिए और दिल्ली में उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए.' ओवैसी ने बीजेपी के 370 पर कहा कि हम अपील करेंगे कि देश के पीएम बनने से तीसरी बार मोदी को रोकना चाहिए. सुनने में आ रहा है कि मध्यप्रदेश के भी एक सीएम जा सकते है बीजेपी में. अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो नहीं मालूम. ओवैसी ने इंडिया एलायंस पर कहा मुझे अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया है.

  • यूपीए सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए: कुमारी शैलजा

    कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 175 सिफारिशों को लागू करने सहित किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एडीए) सरकार ने 10 वर्षों में किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया. शैलजा ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 72,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए थे.

  • किसानों की क्या है मांग?

    एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं.

     

  • सरकार की हठधर्मिता दिखती हैं: मनोज झा

    आरजेडी नेता मनोज झा ने किसान आंदोलन पर पर कहा, 'इसमें सरकार की हठधर्मिता दिखती हैं. स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक-एक पन्ना लेकर बैठिए तो समाधान निकलेगा. मगर, आपकी बातचीत में इतने किन्तु, परतु, लेकिन हैं कि बात अटकी रह जाती है.

  • किसान आंदोलन: जींद में 20 फरवरी को होगी महापंचायत

    फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के बीच हरियाणा में खाप पंचायतों एवं किसान संगठनों ने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे 20 फरवरी को जींद में महापंचायत के दौरान कड़े निर्णय लेंगे. खाप पंचायतों एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के साथ गढ़ी थाने में बैठक की और उनके समक्ष अपनी मांगें रखीं. किसान नेता आजाद पालवा ने बताया कि खाप और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने, 'गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई, अवरोधक हटाए जाने और आंदोलनरत किसानों की मदद करने वाले किसानों के घर दबिश बंद करने की मांगें रखीं.'

  • एमएसपी देने की क्या गारंटी: गुरमुख सिंह विर्क

    किसान नेता गुरमुख सिंह विर्क ने कहा है कि सरकार से कर्जा माफी और अन्य मांगों पर सहमति अभी नहीं बनी है. सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी देने की बात की है, उसकी क्या गारंटी है.

  • शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे किसान

    सरकार के प्रस्ताव किसान नेताओं का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अभी कई अन्य मांगे हैं, जिनपर सहमति नहीं बनी है. दिए गए सुझाव पर हम अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे. फिलहाल 20 फरवरी यानी दो दिन बाद अपना फैसला सुनाएंगे. तब तक के लिए दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है यानी किसान फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे.

  • किसानों से बातचीत केवल दिखावा: जयराम रमेश

    एमएसपी और किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एमएसपी का मतलब, मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. किसानों से ये बातचीत केवल दिखावा है. बता दें कि किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को MSP का नया प्रस्ताव दिया है. सरकार ने कुल 5 फसलों को अगले 5 साल तक MSP पर खरीदने का प्रस्ताव रखा है. इसके अनुसार, सरकारी कंपनियां किसानों से एग्रीमेंट करेंगी.

  • लोन और अन्य मांगों पर चर्चा अभी बाकी

    सरकार ने किसानों को एमएसपी पर नया प्रस्ताव दिया है, जिस पर अभी किसानों की तरफ से फैसला आना बाकी है. लेकिन, इसके साथ ही अभी लोन और अन्य मांगों पर चर्चा बाकी है. किसान नेताओं का कहना है कि 19 और 20 फरवरी तक सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को दिल्ली जाने की तैयारी है. (इनपुट- विजय राणा)

  • 5 घंटे तक चली किसानों के साथ चर्चा

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि चौथे दौर की मीटिंग हुई. 5 घंटे लंबी चर्चा हुई है. काफी विचार विमर्श हुआ. मै पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर वहां मौजूद था. हमने दालों पर एमएसपी की गारंटी की मांग की. हमारे नौजवान और किसान धरने पर बैठे हैं. मै अपना फर्ज निभा रहा हूं. मैं पजांब के लोगों के साथ खड़ा हूं. किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जो भी कानून बनेगा वो पूरे देश के लिए होगा. किसानों ने फैसला लेने के लिए वक्त मांगा है. कपास, मक्का, दाल (अरहर और मसूर) पर नाफेड और NCCF एमएसपी की खरीद की गांरटी देंगे.

  • बैठक के बाद पीयूष गोयल ने क्या कहा?

    पीयूष गोयल ने बैठक के बाद बताया, 'बैठक में अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा हुई. पीएम मोदी भारत के किसानों की चिंता करते हैं. हमने एक प्रस्ताव पर चर्चा की है. बहुत ही इनोवेटिव आइडिया पर चर्चा की है. सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है. NCCF और NAFED संस्थाए किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदेगी. उनको 5 साल के लिए एक कॉन्टैक्ट करके गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी फसल है उसको ये संस्थाए एमएसपी पर खरीदेगी. इसके लिए कोई लिमिट नहीं होगी. किसान सुबह तक अपना निर्णय बताएंगे. हम भी दिल्ली जाकर चर्चा कर लेंगे. फैसला आने के बाद इसी लाइन पर आगे चलेंगे.

  • सरकार के प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार

    केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार है. किसान नेताओं ने सरकार के MSP प्रस्ताव पर विचार के लिए समय मांगा है और कहा है कि साथियों के साथ चर्चा करने के बाद फैसला लेंगे. इसके बाद दिल्ली कूच प्लान पर फिलहाल 2 दिनों के लिए रोक रहेगी. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि बैठक में उनकी कई मांगों पर बातचीत हुई. हालांकि, अभी भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है. सरकार के सुझाव पर सभी संगठनों से बात कर आज इस पर अंतिम फैसला बताएंगे.

  • सरकार ने किसानों को दिया एमएसपी पर नया प्रस्ताव

    किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को MSP का नया प्रस्ताव दिया है. सरकार ने कुल 5 फसलों को अगले 5 साल तक MSP पर खरीदने का प्रस्ताव रखा है. इसके अनुसार, सरकारी कंपनियां किसानों से एग्रीमेंट करेंगी.

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