Daily News Brief: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची, समर्थकों ने किया राहुल का जोरदार स्वागत

ज़ी न्यूज़ डेस्क Mon, 07 Nov 2022-11:42 pm,

Live Updates and Breaking News of 7th November 2022: देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहिए...

नवीनतम अद्यतन

  • पीएम मोदी ने शेयर की काशी में देव दिवाली की तस्वीरें

  • गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी बोले- गुरुओं के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं आगे

  • महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची भारत जोड़ो यात्रा

  • कॉपीराइट विवाद में फंसी कांग्रेस, कोर्ट का ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का आदेश

    देश में फिर से अपना जनाधार खड़ा करने में जुटी कांग्रेस कॉपीराइट विवाद में फंस गई है. कोर्ट ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का आदेश दिया है. यह रोक अगली सुनवाई तक रहेगी. रिपोर्ट के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान KGF part- 2 के गानों का इस्तेमाल किया गया, जिसे ले कर MTR Music co ने आपत्ति जताते हुए बेंगलुरू में एक FIR दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट में राहुल गांधी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया Indian National Congress और भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल 3 वीडियो, जिनमे इन गानों का इस्तेमाल हुआ है, उसे डिलीट किया जाए. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है. 

  • बिहारः भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या

    बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने दिन-दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया है. हमलावरों ने भाजपा नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने घर के पास ही इस चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया.

  • गुजरात चुनाव पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

    गुजरात चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने Zee News से बात करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि आप मुस्लिमों के मामलों पर चुपर रहती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस को वोट किया तो बीजेपी की जीत होगी.

  • गुजरात HC ने मोरबी पुल हादसे पर लिया स्वतः संज्ञान

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है और गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है और एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

  • EWS आरक्षण के पक्ष में फैसले पर उदित राज की टिप्पणी

    कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा.

  • सीजेआई ने किया जस्टिस भट्ट की राय का समर्थन

    सीजेआई (CJI) यूयू ललित ने अपने फैसले में साफ किया कि  SC/ST/OBC समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है. उन्होंने इस मामले में जस्टिस भट्ट की राय का समर्थन किया है. इस लिहाज से ये फैसला 3:2 के बहुमत से माना जाएगा.

  • जस्टिस भट्ट की राय अलग

    EWS आरक्षण पर जस्टिस भट्ट की राय अलग है. उन्होंने कहा कि SC/ST/OBC को EWS आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है. यह संविधान की मूल भावना के अनुकूल नहीं है.

  • SC/ST/OBC कैटेगरी को बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं

    जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखती है. इसमें SC/ST/OBC कैटेगरी को बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता. 75 साल बाद ये समीक्षा की जरूरत है कि आरक्षण का क्या फायदा हुआ?

  • जस्टिस बेला त्रिवेदी का फैसला EWS आरक्षण के पक्ष में

    जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय से वो भी सहमत हैं. यानी जस्टिस बेला त्रिवेदी भी EWS आरक्षण को मूल अधिकार का हनन नहीं मान रही हैं. बेला त्रिवेदी ने कहा कि EWS कैटेगरी वाजिब कैटेगरी है. आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है.

  • EWS आरक्षण के पक्ष में जस्टिस दिनेश

    EWS आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस दिनेश ने कहा कि EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

  • क्या EWS आरक्षण रहेगा बरकरार?

    आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS को रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले पर अपना फैसला सुना सकती है. इस बीच संभावना जताई जा रही है कि पांचों जजों का फैसला अलग-अलग हो सकता है. बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के लिए EWS कोटा लागू किया गया था, जिसको लेकर कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी.

  • झारखंड में CRPF को बड़ी सफलता

    झारखंड के बूढ़ापहाड़ में 203 CoBRA, 172 और 218 बटालियन CRPF, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है. लातेहार के जोकपानी से माओवादियों के 90 से अधिक इंप्रोवाइज्ड विस्फोटक और भारी मात्रा में सिलेंडर बम, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद किया है.

  • देव दीपावली पर सीएम योगी ने दी बधाई

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को देव दीपावली की बधाई दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'देव-दीपावली' की समस्त प्रदेश वासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर मनाया जाने वाला यह महापर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख-समृद्धि तथा आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिसिंचित करे, यही कामना है.'

  • EWS की संवैधानिक वैधता पर SC के 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला

    आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था. इसके बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी.

  • हिमाचल में सीएम योगी की चुनावी सभा

    हिमाचल प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होगी. इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रैली करेंगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार से हिमाचल के दौरे पर रहेंगे.

  • काशी में मनाई जाएगी देव दीपावली

    आज (7 नवंबर) कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर काशी में देव दीपावली मनाई जाएगी. काशी के घाट 10 लाख दीयों से जगमगाएंगे. गंगा किनारे लेजर शो का आयोजन होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया.

  • दिल्ली में ग्रैप का चौथा चरण हटा

    दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का चौथा चरण हटा लेने के बाद आज दिल्ली सरकार की अहम बैठक होगी. राष्ट्रीय राजधानी में फिर से प्राइमरी स्कूल खोलने पर फैसला हो सकता है. इससे पहले नोएडा में 9 नवंबर से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं.

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