नई दिल्ली: राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया है. कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है. बुधवार को लोकसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए योजना तैयार कर ली है. उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कैबिनेट की बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है. राम मंदिर ट्रस्ट का नाम 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा. पीएम ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. 


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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने ट्रस्ट के गठन के लिए नौ फरवरी तक की तारीख तय की थी. मंदिर निर्माण की पूरी रुपरेखा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी.


इससे पहले मंगलवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा था कि वह चाहते हैं की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द से जल्द ट्रस्ट का निर्माण करें. जिससे राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सके. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि दी है उस भूमि को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए. जिससे वहां पर मस्जिद का निर्माण किया जा सके.


यही नहीं उनका यह भी कहना है की अयोध्या के विकास के लिए राम मंदिर निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो क्योंकि हिंदू समाज के लोग भी अब यह सवाल कर रहे हैं कि 9 फरवरी को 3 महीना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बीत जाएगा और अभी तक राम मंदिर निर्माण शुरू नहीं हो सका है. ऐसे में भगवान श्री राम कब तक टेंट में रहेंगे यह सवाल बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा था.


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