BJP के घोषणा पत्र पर कांग्रेस का वार, संकल्प पत्र को बताया जुमला पत्र
MP Chunav 2023: मध्य प्रदेश के लिए BJP की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने BJP के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया है.
Congress Target BJP Manifesto: BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को मध्य प्रदेश के लिए BJP का घोषणा पत्र जारी किया. इसमें प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं. संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे जुमला पत्र करार दिया है.
कांग्रेस ने बोला हमला
बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया. उन्होंने कहा- बीजेपी में हार का ठीकरा किसके सिर फोड़े इसकी होड़ मची हुई है. 96 पन्ने के संकल्प पत्र में लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं है. 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का संकल्प पत्र में जिक्र नहीं है. बीजेपी संकल्प पत्र में महिलाओं का छलने का काम किया गया गै. किसानों के कर्ज माफी की कोई बात नहीं की गई है.
कांग्रेस के घोषणा पत्र से की तुलना
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस 25 लाख रुपए की हेल्थ योजना दे रही है, जबकि बीजेपी 5 लाख की बात कर रही है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बीजेपी ने सिर्फ लोगों को जुमला दिया है. अपने संकल्प पत्र में पुरानी पेंशन का भी जिक्र नहीं किया. कर्मचारियों को भाजपा सरकार में छलने का काम किया गया है. युवाओं को भी भाजपा बेवकूफ बना रही है. बीजेपी ने आदिवासियों के 3000 से अधिक निरस्त पट्टा पर कोई जिक्र नहीं किया है. 6 दिन बाद चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी.
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कांग्रेस का घोषणा पत्र
मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदू और 1290 वचन शामिल किए हैं, जबकि इस पत्र को अलग-अलग 7 वर्गों के लिए बनाया गया है. कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है.
पार्टी के अनुसार, इसे 1 साल में तैयार किया गया है. घोषणा पत्र को 7 वर्गों के लिए बनाया गया है. इसमें किसानों को गेहूं का 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल MSP देने का ऐलान किया है.5 हार्सपॉवर निशुल्क बिजली, सरकारी भर्ती का कानून बनाने, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने आदि एलान किया है.
इनपुट- भोपाल से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया