Mukhyamantri Ladli Laxmi Yojna: नए साल 2025 में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है. दरअसल, प्रदेश की मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत स्कॉलरशिप देने के लिए यूनिपे का उपयोग करने का निर्णय लिया है. यूनिपे के लागू हो डाने से लाभार्थी बालिकाओं के बैंक खाते में सीधे स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा.


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महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकृत एमपी की पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान UNIPAY के माध्यम से किया जायेगा. इस बदलाव को नए साल 2025 से लागू होगा. नया सिस्टम लागू होने से बालिकाओं को  छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक खाते में सीधे  UNIPAY के माध्यम से किया जाएगा. भुगतान होते ही लाभार्थी बालिका के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी. 


आधार से लिंक होना चाहिए बैंक खाता


महिला बाल विकास मंत्री भूरिया ने बताया कि विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को UNIPAY पेमेंट पोर्टल के माध्यम से सहायता राशि भेजी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक हितग्राही का बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी इनबिल्ड होना चाहिए. इसके पोर्टल का संचालन एमपीएसईडीसी द्वारा किया जा रहा है. इसमें कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं है. एमपीएसईडीसी के पोर्टल पर पेमेंट आर्डर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की ओर से ही जनरेट किया जाएगा. पेमेंट का ऑर्डन जनरेट होने के बाद  एमपीएसईडीसी के UNIPAY पेमेंट पोर्टल से बैंकिंग पार्टनर को हितग्राही के आधार के रेफरेंस नंबर के साथ पेमेंट भेज दिया जाएगा. 


जानिए किसे मिलता है लाभ


उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों को कक्षा छठवीं, कक्षा नौवीं, कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं में छात्रवृत्ति देने एवं स्नातक प्रथम एवं अंतिम वर्ष में प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान है. इस योजना के तहत अब तक करीब 29 लाख से अधिक बालिकाओं को 813.64 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है. पहले यह राशि  जिलों के द्वारा आहरित कर संबंधित बालिओंक के खाते में भेजी जाती थी. इसमें समय लगता था. इसमें लाभार्थियों को सूचना नहीं मिल पाती थी. वहीं, UNIPAY के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी. इससे पेमेंट खाते में आते ही बालिकाओं को सूचना मिल जाएगा. 


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