मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में उनकी जगह पर नए डीजीपी की नियुक्ति होने वाली है. जिसके लिए मंथन शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के नए डीजीपी का नाम तय हो सकता है. इस बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराज जैन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि मोहन सरकार ने नए डीजीपी के लिए 9 अधिकारियों के नाम केंद्र के पास भेजे थे, जिनमें से तीन का दावा सबसे मजबूत नजर आ रहा है. ऐसे में जल्द ही मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति हो सकती है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1 दिसंबर से संभाल सकते हैं जिम्मेदारी 


मध्य प्रदेश के नए पुलिस मुखिया को 1 दिसंबर से जिम्मेदारी संभालनी होगी. क्योंकि वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 30 नवंबर तक है. मोहन सरकार ने 9 अधिकारियों के नाम नए डीजीपी के लिए दिए थे, जिनमें से तीन अधिकारी डीजीपी की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं. दिल्ली में होने वाली आज की मीटिंग में यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी शामिल हो सकता है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, एमपी के मुख्य सचिव और वर्तमान डीजीपी के साथ गृह विभाग के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे. ये सभी मिलकर नए डीजीपी के नाम का चयन कर सकते हैं. 


ये भी पढ़ेंः MP में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, मोहन सरकार ने अभी से बनाया 2025 का प्लान; जानिए


तीन नाम रेस में सबसे आगे 


  • अजय शर्मा 1989 बैच के अधिकारी है, वर्तमान में ईओडब्ल्यू के डीजी की भूमिका में हैं. अगस्त 2026 में रिटायर होंगे. 

  • कैलाश मकवाना 1988 बैच के अधिकारी है. हाउसंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं. दिसंबर 2025 में रिटायर होना है. 

  • अरविंद कुमार, होमगार्ड के डीजी है. 1988 बैच के अधिकारी हैं और मई 2025 तक रिटायर होंगे. 


मोहन सरकार ने इसके अलावा डीजी जेल जीपी सिंह, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी उपेंद्र कुमार जैन, स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर वरुण कपूर, स्पेशल डीजी महिला सेल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, स्पेशल डीजी प्रोविजन आलोक रंजन और स्पेशल डीजी योगेश मुद्गल का नाम भी भेजा था. ये सभी अधिकारी भी 1988 से लेकर 1991 बैच के अधिकारी हैं. लगभग सभी अधिकारी 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. 


2 साल का होगा कार्यकाल 


मध्य प्रदेश में नए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब किसी भी प्रदेश में जो भी पुलिस अधिकारी डीजीपी बनेगा, उसका कार्यकाल दो साल से कम का नहीं होगा. ऐसे में अगर किसी अधिकारी का चयन होता है तो वह भले ही छह महीने से अधिक समय तक डीजीपी रहने के बाद रिटायर होने वाला हो, लेकिन उसका कार्यकाल दो साल का ही रखा जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार ही नए डीजीपी के नाम का चयन किया जाएगा. 


ये भी पढ़ेंः MP उपचुनाव: बुधनी विधानसभा का पहले आएगा रिजल्ट, विजयपुर में करना होगा इंतजार 


मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!