रायपुर : छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बिजली बिल हाफ योजना को लेकर विभाग का एक नया नियम जारी किया है. इस नियम के तहत जो भी उपभोक्ता अब हर महीने का बिल निर्धारित तिथि में नहीं अदा करेगा, उसके अगले माह का बिल हाफ नहीं आएगा. यानी अब आपको सरकार की इस योजना का लाभ चाहिए तो आपको हर महीने समय पर बिल भरना होगा. साथ ही आप लेट बिल भी अदा करेंगे, तो आपको अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा और बिल भी हाफ नहीं होगा.


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सवाल इस बात का है कि सरकार ने यह नियम तो बना दिया लेकिन लोगों को इस नियम की जानकारी ही नहीं है. आम लोगों को यह भी मीडिया के जरिये ही पता चला था कि 31 मार्च तक का बिल पूरी तरह से नहीं भरने से अप्रैल में इसका फायदा नहीं मिलेगा. सरकार ने योजना का लोकसभा चुनाव से पहले तो जमकर प्रचार किया लेकिन बिजली विभाग ने इसके पीछे बनाये नियम-शर्तों का प्रचार-प्रसार ही नहीं किया.



बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सरकार ने यह फायदा लोगों को देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इस तरीके के नियम और इसे खुलकर लोगों को नहीं बताए जाने से यह सवाल खड़े होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजली बिल हाफ योजना का लाभ उठा सकें. बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि सरकार कुछ 50 लोगों को ही फायदा पहुंचाना चाहती है. बिजली बिल हाफ योजना को घोषणा पत्र में सरकार ने जारी किया था, लेकिन लोगों को नियम और शर्तों में उलझा कर और इसके प्रचार-प्रसार नहीं कर सरकार यह कोशिश में लगी है कि इस बिजली बिल हाफ योजना का फायदा लोगों को ना मिल पाए इससे सरकार के पैसों की बचत होगी और सरकार अपना प्रचार प्रसार कर के लोकसभा चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करेगी.


कांग्रेस ने किया आरोपों को खारिज
बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं. इसमें मार्च तक का बिल बकाया नहीं होना चाहिए और हर महीने लोगों को समय से बिल भरना होगा. वित्तीय स्थिति की वजह से ऐसा करना अनिवार्य है ताकि लोगों को ही इसका फायदा मिल सके. रहा सवाल बीजेपी का तो बीजेपी ने 15 सालों में सिर्फ बिजली बिल बढ़ाने का काम किया है और हमने इसे आधा कर लोगों को सहूलियत दी है.