रूपेश गुप्ता/रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक  (cabinet meeting) आयोजित हुई. बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके अलावा बजट सत्र में अनुपूरक को मंजूरी दी गई.  


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36 आई.टी.आई. का होगा विकास 
साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. वहीं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया. इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. इससे आई.टी.आई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे. 


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राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का किया गया अनुमोदन
साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग (Chhattisgarh State Innovation Commission) के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट बनाने का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में 1 रुपये  देने का निर्णय हुआ है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित और माडा क्षेत्र के गरीब परिवारों को चना वितरण के लिए खरीदी को मंजूरी दी गई. 


वहीं औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया. राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरुष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कई संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है.