Women Reservation Bill: देश में नई संसद के शुभारंभ के साथ ही लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून पास होगा. जिससे अब महिलाओं की हिस्सेदारी देश की राजनीति में बढ़ेगी. वहीं इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया है. बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद देश के सभी राज्यों की विधासनभाओं में भी अब महिलाओं की भागेदारी बढ़ेगी. 


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अभी कई सवाल हैं 


सीएम भूपेश बघेल ने कहा 'अभी बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने क्लीयर किया है. इसके बाद चर्चा होगी की यह किस प्रकार से लागू होगा, इसके बाद परिसीमन होगा. क्योंकि जनगणना नहीं हुआ है, परिसीमन किस आधार पर होगा, लोकसभा में चर्चा होगी उसके बाद सभी बात रखेंगे. यानि अभी बहुत सी प्रक्रिया होना बाकि है. ऐसे में अभी कई सवाल बाकि हैं.' माना जा रहा है कि परिसीमन 2027 में हो सकता है. ऐसे में महिलाओं के हिस्से की सीटें अब बढ़ेंगी. 


छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें 


महिला आरक्षण बिल को लेकर इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि अब छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव होगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें और 11 लोकसभा सीटें हैं. महिला आरक्षण बिल के तहत 33 प्रतिशत तक महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएगी. यानि 11 में से तीन लोकसभा और करीब 29 या 30 सीटें रिजर्व हो सकती हैं. हालांकि यह एक आंकलन हैं, सही स्थिति बाद में ही लागू होगी. 


बता दें कि 2018 के विधासनभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 13 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था. जिसमें से कांग्रेस की 10 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी. जबकि इस बार भी बड़ी संख्या में दोनों दलों की तरफ से महिला नेता दावेदारी कर रहे हैं. 


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