Vishnudeo Cabinet Decision: रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कैबिनेट की बैठक ली. इसमें प्रदेश के कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में एक जांच एजेंसी और एक नए विभाग की स्थापना पर मुहर लगाई है. आइये देखें कैबिनेट में क्या-क्या फैसले हुए.


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- प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन होगा. इनसे हरित कर लिया जाएगा. इसमें वाहन मालिक और चालक का भी पंजीयन होगा. 
- राजीव नगर आवास का नाम बदलकर अटल बिहारी के नाम से योजना के नाम किया जाएगा
- राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी इससे परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी
- टाटा के अनुबंध को समाप्त किया
- 185.80 करोड़ की राशि राज्यकोष में समाहित
- 46 संविदा कर्मचारियों की सेवा में नवीनीकरण किया गया


किसानों को सहायता, सेनानियों को सम्मान
कृषक उन्नति योजना होगा प्रदेश में लागू होगा. इसमें 19257 रुपये सहायता राशि किसानों को दी जाएगी. इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि लोकतंत्र सेनानियों को दिया जाएगा. ये पैसा इसी माह से दिया जाएगा. पिछली सरकार की बकाया राशि भी दी जाएगी. शक्कर का क्रय मूल्य 35000 प्रति टन किया.


नई एजेंसी का गठन
आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में नई एजेंसी के रूप में SIA का गठन किया जाएगा. ये NIA की तरह काम करेगी. इसमें एसपी सहित 74 अधिकारियों की तैनाती होगी.


संविदा कर्मचारियों को लाभ
सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. अब संविदा कर्मचारियों को 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की प्राथमिकता होगी. इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि अनुकम्पा नियुक्ति अब रिक्त पदों पर होगी.


सरकार में नए गठन
छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विभाग खुलेगा. ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा. इसके साथ ही राज्य नीति आयोग का गठन होगा और छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.