GST क्षतिपूर्ति पर केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत शुरू! सीएम बघेल की हो रही तारीफ

सत्य प्रकाश/रायपुरः केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति पर बड़ा फैसला करते हुए इसे 4 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को बड़ी राहत मिली है. हालांकि सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ही जीएसटी क्षतिपूर्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. यही वजह है कि कांग्रेस का दावा है कि सीएम भूपेश बघेल के चलते ही सरकार ने यह राहत दी है. वहीं बीजेपी इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रही है. 

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की समय सीमा जून 2022 में खत्म हो रही थी लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे 4 साल और बढ़ाने का फैसला किया है. जिसके तहत अब राज्यों को 31 मार्च 2026 तक GST क्षतिपूर्ति मिलेगी. यदि जुलाई 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद हो जाती तो छत्तीसगढ़ सरकार को एक साल में करीब 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान था. 

सियासी बयानबाजी शुरू
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर खासे सक्रिय रहे थे. सीएम बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने की अपील की थी. यही वजह है कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार जीएसटी क्षतिपूर्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. सीएम बघेल की लगातार मांग के चलते ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र को चाहिए कि क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर हो और पहले के बकाया राशि का भी भुगतान किया जाए. 

बीजेपी ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद
वहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने के फैसले के लिए बीजेपी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है. बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र पर राजनीति करने के आरोप लगाती है और हर मसले पर बार-बार पत्र लिखे जाते हैं. जबकि केंद्र सरकार राज्यों से भेदभाव नहीं करती. बीजेपी को और केंद्र सरकार को सबकी चिंता है. 

ऐसे मिलेगी राज्यों को राहत
बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का ऐलान किया था. केंद्र के ऐलान के मुताबिक 30 जून 2022 को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान की समयसीमा समाप्त हो जाती, जिससे राज्यों को राजस्व का नुकसान होता लेकिन अब राज्यों को राहत मिली है.