Balrampur News: पीएम विश्वकर्मा योजना से जिले का नाम गायब! लाभार्थी नहीं कर पा रहे आवेदन
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. लेकिन बलरामपुर जिले में लाभार्थियों को इसके लिए आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि पोर्टल से जिले का नाम गायब हो गया है.
Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) के पोर्टल पर लाभार्थियों को आवेदन भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल पोर्टल से जिले का नाम गायब हो गया है. जिसके कारण सीएससी केंद्रों पर फॉर्म की एंट्री नहीं हो पा रही है. योजना के फॉर्म एंट्री में आ रही दिक्कतों को लेकर अब उद्योग विभाग के अधिकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र जारी किया है.
लाभार्थी नहीं कर पा रहे आवेदन
बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है. लेकिन बलरामपुर जिले में योजना का फॉर्म भरते समय पोर्टल में जिले का नाम न दिखने से दिक्कतें आ रही हैं. यही कारण है कि अब तक जिले में मात्र पच्चीस सौ फार्म ही ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हो सके।. इसे लेकर अब उद्योग विभाग के अधिकारियों ने भी राज्य और केंद्र सरकार को पत्र जारी किया है.
यह भी पढ़ें: Chhattisgarh News: कांग्रेस अध्यक्ष ने सिंधिया को लिखा पत्र, जानिए दीपक बैज ने क्या मांग की है ?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर की थी. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है.
इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' के रूप में मान्यता दी जाएगी. और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जाएगा. उनके कौशल को निखारने के लिए उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी. लाभार्थी को अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जाएगा. साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी और ब्याज छूट के ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा.
रिपोर्ट- शैलेन्द्र सिंह बघेल