Union Home Minister Amit Shah Press Conference: रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद की समस्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. उन्होंने बैठक के बाद नक्सलवाद के वर्तमान परिदृश्य और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गृह मंत्री ने नक्सलवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और आगामी रणनीतियों पर बात की. अमित शाह ने कहा की कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा. शाह ने विकास के लिए ठोस रणनीति पर जोर दिया. उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की. नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए SIA को NIA की तर्ज पर मजबूत किया जाएगा.



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'नक्सलवाद पर आख़िरी प्रहार किया जाये'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिए. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा. अमित शाह ने स्पष्ट किया कि "अब समय आ गया है कि नक्सलवाद पर आख़िरी प्रहार किया जाये."  


शाह ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़ोसी राज्यों के विकास पर जोर दिया और कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या को शक्ति और ठोस रणनीति से ही समाप्त किया जा सकता है. उन्होंने वामपंथी उग्रवादियों के कारण हुई जनहानि का जिक्र करते हुए कहा कि 17,000 लोगों की जानें चली गई हैं. मोदी सरकार ने नक्सलवाद की समस्या को चुनौती के रूप में लिया है और हथियारों को छीनने के प्रयास किए हैं.


47 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए
केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सल समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि NIA की तर्ज पर SIA को मजबूत किया जाएगा. शाह ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच नक्सली समस्या में कमी आई है और विकास की खाई को भरने के लिए दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है. उन्हें यह भी बताया कि 47 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं और कई क्षेत्रों को नक्सल समस्या से मुक्त किया गया है. 


अंतरराज्यीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतरराज्यीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, और विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने भाग लिया. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी उपस्थित थे. यह बैठक लगभग 5 घंटे तक चली.


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