MP Budget Session: होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज धार्मिक स्वातंत्रता विधेयक 2021 (लव जिहाद) पर चर्चा हुई. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में इस विधेयक पर बहस करने के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया था.
MP Assembly Budget Session Procedings: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज धार्मिक स्वातंत्रता विधेयक 2021 (लव जिहाद) पर चर्चा हुई. इसके अलावा विधानसभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का प्रस्ताव आज सर्व सम्मति से पास हो गया. विधायक सीताशरण शर्मा ने यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था. जिसे कई विधायकों का समर्थन मिला. कटनी के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम बदलने का अशासकीय संकल्प भी विधानसभा में पेश किया गया. रेलवे स्टेशन का नाम विजय नाथ धाम स्टेशन करने की मांग की गई. यह प्रस्ताव भी पास हो गया. विधानसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
नवीनतम अद्यतन
विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
कटनी के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम बदलने का अशासकीय संकल्प भी विधानसभा में पेश किया गया. रेलवे स्टेशन का नाम विजय नाथ धाम स्टेशन करने की मांग की गई. राजस्व मंत्री ने कहा कि विजय नाथ धाम धार्मिक स्थल है. ये संकल्प भी बहुमत से पारित हो गया. अब ये अशासकीय संकल्प केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे.
कटनी के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम बदलने का अशासकीय संकल्प भी विधानसभा में पेश किया गया. रेलवे स्टेशन का नाम विजय नाथ धाम स्टेशन करने की मांग की गई. राजस्व मंत्री ने कहा कि विजय नाथ धाम धार्मिक स्थल है. ये संकल्प भी बहुमत से पारित हो गया. अब ये अशासकीय संकल्प केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे.
बजट पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ. विपक्ष ने कहा हमे तो जवाब नहीं मिला. नरोत्तम मिश्रा बोले सीधी हादसे के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस विधायक भी केवल 15-16 मौजूद रहे. बजट पर चर्चा खत्म लेकिन हंगामा जारी है. इस दौरान शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जीतू पटवारी के बीच नोकझोंक.
विधानसभा में लाया गया अशासकीय संकल्प. विधायक सीताशरण शर्मा ने विधानसभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की मांग की. विधायक सीतशरण शर्मा ने कहा कि धार्मिक आधार पर स्थानीय जनता की मांग है कि नाम बदला जाए.
उन्होंने कहा कि हम अपने गौरव की तरफ लौटे. पुरानी सरकारों ने चालू की थी होशंगाबाद को होशंगशाह से जोड़ने की परंपरा. सोहागपुर के भाजपा विधायक विजयपाल सिंह ने किया प्रस्ताव का समर्थन
होशंगाबाद जिले के बाछा गांव में राम भगवान ने लंका जाते वक्त किया था रात में विश्राम. होशंगाबाद नाम एक लुटेरे के नाम पर इसे बदलकर नर्मदा पुरम किया जाए. पिपरिया से भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने भी किया नाम बदलने का समर्थन. विधायक प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा ने भी किया समर्थन. होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम का अशासकीय संकल्प सर्व सम्मति से हुआ पारित.
प्रियव्रत सिंह ने बिजली वसूली के नाम पर घरों का सामान उठाने ओर गाय के संधारण के लिए दी जाने वाली राशि का मुद्दा उठाया. बता दें कि ऐसी खबरें आई हैं कि बिजली बिल वसूली के नाम पर अराजकता की जा रही है और बिजली कंपनियों के लोग बिजली बिलों के नाम पर घरों का सामान भी उठा रहे हैं. गाय के खर्चे का पैसा घटाकर 20 रुपये की जगह 1.43 पैसे गो करने पर प्रियव्रत सिंह ने कहा इतने कम पैसे पर गौ माता का संधारण कैसे होगा?
सदन में बजट पर सामान्य चर्चा जारी
बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक ने टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज देने की मांग की. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि 15 सौ करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. लेकिन, जितने आवास मप्र में बनाए जाने हैं उनके लिए पर्याप्त नही होगा. राज्य सरकार के हिस्से से 1 लाख रुपये प्रत्येक आवास के लिए दिया जाए तो इस राशि से केवल डेढ़ लाख आवास ही बनाए जा सकेंगे.
बजट में ऊर्जा के लिए किए गए प्रावधान पर हिना कांवरे ने उठाए सवाल. कहा- बिजली कंपनियों की देनदारियां ही 9 हजार करोड़ से ज्यादा हैं, ऐसे में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी कम हैं. इसे बढ़ाया जाना चाहिये. हिना कांवरे ने विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान बढ़ाए जाने की मांग सदन में की.
हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनिट के लिए स्थगित.
बाला बच्चन का आरोप, बिना नोटिस और सूचना के प्रशासन के अधिकारी मनमानी तरीके से कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई.
शून्यकाल में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने शासकीय जमीन पर बने मकानों और दुकानों को बिना नोटिस के तोड़े जाने का मुद्दा सदन में उठाया.
दतिया में अवैध निर्माण पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक. मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सदन में कहा कि एक विचारधारा के लोगों पर की जा रही कार्रवाई. दतिया का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप.
मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा और मुख्य सचेतक डॉ गोविंद सिंह के बीच तीखी नोकझोंक. संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया में हुई कार्रवाई पर विपक्ष लाए स्थगन प्रस्ताव, हम चर्चा को तैयार.
मुख्यमंत्री ने कहा कि परसों जब हम उन्हें अंतिम विदाई देने गए थे, अन्य हमारे साथी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे. जो जन सैलाब उमड़ा वह कल्पना से परे था. हर आंख में आंसू थे. अद्भुत जन नेता थे. वह शत्रु और मित्र नहीं मानते थे.
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ खंडवा के दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई. सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत नंदकुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह जन्मजात नेता थे. कुशल और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे. वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर थे.
05 मार्च को विधानसभा सत्र की दैनिक कार्य सूची
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और विदिशा से चार बार के भाजपा विधायक रहे दिवंगत ठाकुर मोहर सिंह दांगी का उल्लेख होगा.
विधानसभा में आज चार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे. कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह राजगढ़ की जर्जर सड़कों के मुद्दे पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराएंगे.
बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी श्योपुर में कृषकों की टिड्डी एवं अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल खराब होने पर राहत राशि न मिलने पर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
रीवा जिले में सड़कों की हालत खराब होने से उतपन्न स्थिति पर लोक निर्माण मंत्री ध्यानाकर्षण करेंगे.
नाम बदलने की कल से होगी शुरुआत, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने का विधायक सुदेश राय, विजयपाल सिंह, ठाकुर दास, सीताशरण शर्मा, प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा विधानसभा में लायेंगे अशासकीय संकल्प.
''धार्मिक स्वातंत्रता विधेयक 2021'' अध्यादेश लागू होने के बाद से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत कुल 23 प्रकरण दर्ज हुए हैं. इनमें सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7, इंदौर संभाग में 7, जबलपुर व रीवा संभाग में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज हो चुके हैं.
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शिवराज सरकार ''धार्मिक स्वातंत्रता विधेयक 2021'' को 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश के माध्यम से 9 जनवरी 2021 को प्रदेश में लागू कर चुकी है. इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को 1 से लेकर 10 साल के कारावास और अधिकतम 1 लाख रुपए तक अर्थदंड का प्रवधान है.