भोपाल: कार्यकाल से पहले ही शिवराज सरकार गिरने का दावा करने वाली कांग्रेस ने अब सरकार में अस्थिरता का हवाला देकर इस मामले में राज्यपाल से दखल की मांग की है. इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को एक चिट्ठ भी लिखी है. जिसमें सरकार द्वारा लिए जा रहे नीतिगत फैसलों के बारे में जवाब तलब करने की मांग की गई है. इस चिट्टी में कांग्रेस ने हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं.


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कांग्रेस और बीजेपी ने दिए तर्क
एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का आरोप है कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक मंत्री घोषण करता है और दूसरा उसे पलट देता है.  इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस के पास अस्तित्व का संकट है, वो अस्तित्व तलाश कर रही है. कोई भी नवाचार आता है तो उस पर विचार होता है. विचार कर दिया गया बदलाव, फैसला पलटना नहीं होता.


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कांग्रेस ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में इन घटनाओं का जिक्र किया


  1. पशुपालन मंत्री ने चिकन दुकाने बंद करने का ऐलान किया, उसी दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने फैसला पलटते हुए कहा दुकाने बंद नहीं होंगी.

  2. कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी में पेट्रोल पंप और मॉल खोलने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ले लिया. महीने भर बाद किसान क्लीनिक की घोषणा कर दी. पहली घोषणा का क्या हुआ उन्हें पता नहीं!

  3. परिवहन मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में फिल्म सिटी का ऐलान कर दिया, जबकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर रहे थे.

  4. कोरोना टीकाकरण के दिन जेपी अस्पताल में हरिदेव यादव को पहला कोरोना टीका लगाने का वादा किया. सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य मंत्री का फैसला पलटकर कार्यक्रम ऐन वक्त पर हमीदिया अस्पताल शिफ्ट कर दिया.


गिर जाएगी शिवराज सरकार-जीतू पटवारी
शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने बयान दिया था कि शिवराज सिंह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हो रहे दल-बदल की याचिका को स्वीकार कर लिया है. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि दलबदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से लग रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी.


बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर जांच के बाद सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई है. इस याचिका में किसी सरकार को गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों यानी दलबदल करने वालों पर छह सालों तक चुनाव लड़ने और कोई भी सार्वजनिक पद लेने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है. इस याचिका को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.


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