CM Mohan Yadav Minister List: मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई थी. बीजेपी ने डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है. उनके साथ सीनियर नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि मोहन यादव के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है और किस मंत्री के पास पास कौन से विभाग की जिम्मेदारी है. इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं. 


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ऐसा है मोहन यादव का मंत्रिमंडल 


सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 31 है, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की संख्या 6 है. इसके अलावा 4 राज्यमंत्री हैं. मध्य प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है, लेकिन फिलहाल 31 मंत्री ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, इस हिसाब से फिलहाल 4 मंत्रियों की जगह खाली है. 



20 कैबिनेट मंत्री 


सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल में 20 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल. कैलाश विजयवर्गीय के पास संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी भी है. 



राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके, तुलसी सिलावट. 



एंदल सिंह कंषाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा. 



नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार शामिल हैं. 



6 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वाले हैं 


सीएम मोहन के मंत्रिपरिषद में 6 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, जिनमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण सिंह पंवार शामिल हैं. इन मंत्रियों को जो विभाग सौंपे गए हैं, उन्हें चलाने का प्रभार इन्ही के पास रहेगा. 



4 राज्यमंत्री हैं 


इसके अलावा मोहन सरकार में 4 राज्यमंत्री भी हैं, जिनमें नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह शामिल हैं. यह चारों पहली बार विधायक चुने गए हैं. इन चारों को कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है. 



मंत्रिपरिषद में 4 पद खाली हैं 


फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिपरिषद में चार मंत्रियों की जगह खाली है. यानि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो चार और विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है.